व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई विहीबारदेखि लाागु भएको ऐनले कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हेरेमा, सोही प्रकारको प्रस्ताव राखेमा, पत्रिकामा यौनजन्य चित्र, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानेको छ ।
कार्यथलोमा कुनै महिलालाई पत्रपत्रिका वा कितावमा छापिएका अश्लिल चित्र, छाडा कुरा वा इमेल तथा सोसल मिडियामा आउने यौनजन्य सामाग्री देखाए पनि यौन दुर्व्यवहार मानेर कारवाही हुनेछ ।’
ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार आफूसँगै काम गर्ने महिला वा किशोरीहरुसँग उनीहरुको इच्छा विपरित जिस्किने, गिज्याउने, ठट्टा गर्ने वा यौन अनुभूति जगाउने कुनै पनि हर्कत देखाउन वा गर्न पाइँदैन । सहसचिव अर्यालका अनुसार कार्यथलोमा महिलालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा यौन उत्तेजना जगाउनेखालका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।
हाकिमले गिद्धे नजर लगाएमा..
कुनै पनि कार्यालय वा कार्यथलोमा आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकार देखाएर कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी दुर्व्यवहार गरे त्यसलाई यौनजन्य हिंसा मानिएको छ । ‘हाकिमले गिद्धे नजर लगाएर हेरेमा वा हाउभाउ देखाएमा पनि उजुरी गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन छ’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदताराले भनिन् ।
नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति बढेसँगै उनीहरुमाथि यौन शोषण वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्न थालेकाले कानुन आवश्यक परेको अर्यालले बताइन्
।
उजुरी र सजायँ
कार्यथलोमा आफूमाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार वा हिंसा भएको भनेर कुनै महिलाले उजुरी दिएको १५ दिनभित्र पनि हाकिमले आरोपितमाथि कारवाही नगरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।
महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार कार्यस्थलमा भएको हिंसा प्रमाणित भएमा पीडकलाई ६ महिना कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजायँ हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.