नेपालमा सडक दुर्घटनामा वार्षिक औसत १ हजार ८ सय जनाले अकाल मृत्युवरण गर्ने गरेको, गत २०१४ मा २००४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १५/१६ को आँकडाले २००६ जना पुगेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले बताउँछ ।
हाल मात्र सवारी दुर्घटना : २८ दिनमा २ सय ३० को मृत्यु भएको
ख़बर छ । पछिल्लो पाँच महिनामा १ हजार ३० सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा सरकारले एउटा पनि छानबिन समिति गठन गरेको छैन ।
हाल मात्र सवारी दुर्घटना : २८ दिनमा २ सय ३० को मृत्यु भएको
ख़बर छ । पछिल्लो पाँच महिनामा १ हजार ३० सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा सरकारले एउटा पनि छानबिन समिति गठन गरेको छैन ।
विगत १ महिनाको तथ्यांक अनुसार १ सय १५ जनाको मृत्यु र २ सय ५० भन्दा बढी घाइते हुनु र वार्षिक घटनाहरु बढ्दोक्रममा जानु दुःखदायी हुन् ।
मृत्यू दुःखदायी छ भने सम्बन्धित निकायको अकर्मण्या, यातायात व्यावसायीहरुको गैरजिम्मेवारीपन अनि मान्छेको ज्यान भन्दा नाफालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर गरिने काम, यात्रा र प्रवृतिहरु भर्त्सनायोग्य छन् ।
दोषी को त ?
केवल व्यवसायीलाई मात्र ध्यान दिएर बनाइएका यातायात संघको सिन्डिकेटले समय ढिलो गरिदिने र जबर्जस्ती कोचिएर यात्रा गर्ने बाध्यता ल्याएको छ तर हाम्रो कोचिएर, तेर्सिएर, ओभरलोड, खटेरा गाडी भन्ने जानी-जानी चढ्ने प्रवृति पनि जिम्मेवार छन् । ती यातायात दलालहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम हामीबाट पनि अदृस्यरुपमा भएको छ । बाटो मर्मत सम्भार नगर्ने र सुरक्षाको पूर्वाधार निर्माण अनि नीति अवलम्बन नगराउने निकाय हरु मुख्य दोषी हुन् । हाम्रा पनि केहि दोष छन् ।
जोखिमपूर्ण भौगोलिक स्थानहरुमा त्यसै मनपरी यातायात चलाउन दिने, मापदण्ड, चेक जाँच, नियमित अनुगमन केवल कागजी मात्र हुनु नै हाम्रो मुलुकमा दुर्घटनाको सबैभन्दा प्रमुख कारणहरु हुन् ।
जनताको जिउ धनको रक्षा गर्न कुर्सीमा सरकार विराजमान छ, त्यसका निकाय छन् । तर लाग्छ, यिनले व्यवस्थालाई भन्दा अव्यवस्थालाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यी निकायको जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो ।
जनताको जिउ धनको रक्षा गर्न कुर्सीमा सरकार विराजमान छ, त्यसका निकाय छन् । तर लाग्छ, यिनले व्यवस्थालाई भन्दा अव्यवस्थालाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यी निकायको जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो ।
हुन त त्यत्रा दुर्घटना हुन्छन्, ब्यावसायीले सरकार र बाटो, सरकारले व्यावसायी, व्यावसायीले चालक, चालकले इन्जिनलाई दोष दिँदै पन्छिने अनि एउटै गल्ती र काम दोहोरिने क्रम जारी छ ।
निजी लगानीकर्ताहरु आम्दानीको लागि बढी यात्रु हाल्ने, मापदण्ड पूरा नगर्ने, स्वास्थ्य र सुरक्षा ध्यान नदिने, पैसाको मात्र लोभ गर्ने बढी छन् भने चालकहरुको पनि लापरबाही उतिकै उदेकलाग्दो छ । उनीहरुलाई जनताको जीवन आफ्नो स्टेरिंग र आफुले चलाएको गाडीको अवस्थामा, आफ्नो मनस्थितिमा भएको कुरा महसुस हुन जरुरी छ । हुन त जानीजानी मर्न, मार्न कोही तयार नहोला तर सानो अन्जान र लापरबाहीले निम्त्याउने कहालीलाग्दा घटनाहरु दैनिकीजस्तै भइरहेका छन् ।
यातायात व्यावसायीले धेरै नाफाको मात्र मुख हेरेर अधिक यात्रु कोच्ने, ड्राइभर कण्डक्टरलाई धेरैजसो पैसामुखी बनाउने, सवारी साधनको मर्मत सम्भार नगरी त्रुटी हुँदाहुँदै जबर्जस्ती चलाइदिने पक्ष दोषी छँदैछ अर्कोतर्फ सिन्डिकेटले ल्याएको विकृति निन्दनीय छ । त्यसैगरी सडक निर्माणमा कमसल मापदण्ड र निर्माण शैलीको दोष अर्को खतरनाक पक्ष हो ।
नीतिनियम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायहरु अति भ्रस्ट भएका छन् । दृस्टिविहिनले पनि सवारी साधन लाइसेन्स लिएको घटनादेखि काभ्रेमा भएको दुर्घटनामा चालक नै नक्कली लाइसेन्सवाला रहेको रहस्य खुलेको छ भने दुर्घटनाको कारण ओभरलोड भनिएको छ । कसले, किन, कहाँ, कसरी सबै खोजी नीति हुनु जरुरी छ कि छैन ? गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्ला कि नपर्ला ? ३३ जना जनावर मर्दा त अधिकारका कुरा आउँछन् कहाँ गए मानव अधिकारकर्मी ? अन्तर्राष्ट्रिय समाज, अनि सरोकारवाला निकायहरु ? यत्रो बेथिति हेरी बस्ने दल र बुद्धिजीवी भनौदाहरु फाइदा नहुने काममा नबोल्ने नैतिकता पनि केहि हदसम्म जिम्मेवार रहँदैन र ?
दैनिक ज्यानमारा यातायात रोक्ने उपाय के त ?
दैनिक दुःख मात्र ब्यक्त गर्ने गैरजिम्मेवार कर्मकाण्डले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । एकातिर यात्रुलाई जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर यस्ता दुर्घटना न्यूनीकारण गर्न सकिने उपाय, नियम, कानुनसम्बन्धी आवाज र भौगोलिक विकटता भएको ठाउँका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थानै परिवर्तन गरिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा नाफालाई भन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिन पूर्णतः सरकारी निगरानी र ब्यवस्थापन र प्राइभेट सेयरको ब्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सवारी धनीहरुका सवारी पनि सरकारले ब्यवस्थापन गरेको कम्पनि भित्र राखेर सवारी धनीलाई सेयर दिने सवारीको नियमित अनुगमन र मर्मत त्यस ब्यवस्थापनले आफ्नै छाताभित्रबाट गर्नुपर्दछ ।
सिन्डिकेट हटाउने हैन सरकारले आफै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दछ । जस्तैकी कुनै पनि रुटमा चलाउन यो यो मापदण्ड हो त्यो हुने कम्पनिले चलाउन टेन्डर हाल्ने जसले उत्कृस्ट सेवा दिन्छ उसलाई त्यो रुटमा गाडी संचालन गर्न निश्चित अवधि सम्म सरकारले तोकेलो समय र सिमामा रहेर चलाउने । यातायात कम्पनिको काम गाडी चलाउने मात्र हुने रुट , ब्यबस्थापन निगरानी सरकारको यातायात ब्यबस्थापनले गर्ने।
दैनिक दुःख मात्र ब्यक्त गर्ने गैरजिम्मेवार कर्मकाण्डले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । एकातिर यात्रुलाई जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर यस्ता दुर्घटना न्यूनीकारण गर्न सकिने उपाय, नियम, कानुनसम्बन्धी आवाज र भौगोलिक विकटता भएको ठाउँका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थानै परिवर्तन गरिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा नाफालाई भन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिन पूर्णतः सरकारी निगरानी र ब्यवस्थापन र प्राइभेट सेयरको ब्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सवारी धनीहरुका सवारी पनि सरकारले ब्यवस्थापन गरेको कम्पनि भित्र राखेर सवारी धनीलाई सेयर दिने सवारीको नियमित अनुगमन र मर्मत त्यस ब्यवस्थापनले आफ्नै छाताभित्रबाट गर्नुपर्दछ ।
सिन्डिकेट हटाउने हैन सरकारले आफै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दछ । जस्तैकी कुनै पनि रुटमा चलाउन यो यो मापदण्ड हो त्यो हुने कम्पनिले चलाउन टेन्डर हाल्ने जसले उत्कृस्ट सेवा दिन्छ उसलाई त्यो रुटमा गाडी संचालन गर्न निश्चित अवधि सम्म सरकारले तोकेलो समय र सिमामा रहेर चलाउने । यातायात कम्पनिको काम गाडी चलाउने मात्र हुने रुट , ब्यबस्थापन निगरानी सरकारको यातायात ब्यबस्थापनले गर्ने।
निजी लगानीलाई सेयर व्यवस्था दिएर भएका सबै सार्वजनिक सवारीका निजी धनीहरुलाई एकै ब्यवस्थापनको छातामा ल्याउने र आवस्यक मापदण्ड पूरा गरेका भरपर्दा, भौगोलिक विकटतामा चल्ने र ठाउँको जोखिम अनुसार बनाइएका बिशेष सवारी मात्र चलाउने व्यवस्था नमिलाए दैनिक दुर्घटनामा प्रकट गरिने श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरु फगत गोहीको आसु मात्र ठहरिने निश्चित छ ।
तत्कालका लागि निजी लगानीकर्ताका मापदण्ड नपुग्ने सवारीहरुलाई मिलेसम्म तुरुन्त मर्मत सम्भार गरेर मात्र चलाउने नत्र त्यसलाई आवस्यक बिमा र कवाडी व्यवस्थापन गरी सबै पुराना गाडीहरु विस्थापित गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर भौगोलिक विकटतामा चल्ने गाडीहरु भित्र्याउनु आजको आवस्यकता हो ।
व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसंगै लगानी फिर्ता हुने वातावरण दिए विश्वका टप मोटर कम्पनीहरु हाम्रो विकटतालाई साथ दिने मजबुद साधन दिन तयार हुने छन् । कम्तिमा ब्रेक फेल, चक्का फुस्किने, इन्जनको समस्याले हुने दुर्घटना कम हुन्छन् ।
यसको दोस्रो फाइदा धनीहरुलाई बैंकको ऋण तिर्न ड्राइभर, खलासी पाल्न जसरी भएनि चक्का गुडाऊनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।
ब्यवस्थापन कम्पनीका मापदण्ड पुगेका इन्जिनियरहरुको नियमित अनुगमन र छुट्टै मर्मत ग्यारेजले जताततै ग्यारेज र तिनको मर्मतमा हुने त्रुटी, भारतीय र चिनियाँ बजारका कमसल टायर, मेसिनरीका पार्टपुर्जा समानले सवारी मालिक र राजस्वमा भएको ठगी अनि त्यसले ल्याउने दुर्घटना पनि रोकिने छ ।
यातायात मजदुरलाई कम्पनीको हिसाबमा आकर्षक तलब भत्ता पेन्सनको व्यवस्था भए उनीहरुले धेरै यात्री कोच्ने र जे पायो त्यहि गर्ने भन्दा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ला । पक्कै पनि यसले दुर्घटनाका धेरै सम्भवना कम गर्ने छ ।
अब समस्याको समाधान छानबिन र निर्देशनमा एक महिना तात्यो अनि सेलाउने, ज्यान गुमाउनेले गुमाए बाँच्नेले चुप बस्ने, भोलिको दिन र आफ्नो नसोच्ने परम्परा बन्द हुनै पर्दछ । कम्तिमा सबैको जीवन उस्तै हो । सबैमा बाचौं बचाऔं भन्ने भावना आउनु जरुरी छ । पेसागत धर्म छोडेर पैसाकै लागि नक्कली समान, बासी सडेगलेका समान बेच्नेदेखि लिएर खटेरा गाडीमा चढाएर मान्छेको ज्यान लिने काम पनि अदृस्य हत्या नै हुन् भन्ने कुरा सबैलाई हेक्का रहनु पर्दछ । केवल भावशून्य श्रद्धाञ्जलीको सस्तो सुस्केरा र पशुपतिनाथको भरमा कहिलेसम्म निर्दोषहरुको अकालमा ज्यान लिइरहने ?
(लेखक बेलायतमा ब्यापार ब्यवस्थापनमा डक्टरेट गर्दैछन्)
ट्विटर ह्याण्डल : @bimalkarki
(लेखक बेलायतमा ब्यापार ब्यवस्थापनमा डक्टरेट गर्दैछन्)
ट्विटर ह्याण्डल : @bimalkarki
प्रस्तुत लेख साझा पोस्टमा पनि छापिएको थियो
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.