जगन कार्की
मधेश समस्याको एउटा जड थियो लामो समयदेखि देशमा शाशन चलाई आएको पहाडी वर्गको मधेशी प्रति हेर्ने घृणाको भावना नै थियो |
मधेश अन्दोलको जड त्यहाँबाट सुरुहुन्छ । “मान्छे हैन मधेसी हो“ “धोति”
“मर्स्या” भनेर अपमानित गर्ने जस्ता कुकृत्यले जन्मिएको थियो मधेशको बिद्रोह, जसले नागरिकता र संघियताको मुद्धालाई स्थापित गरायो ।
नयाँ संबिधानसंगै संघियता कार्यान्वयन नहुन्जेल मधेशमा राज्य बिप्लवको मुद्धा एउटा नगदीमा बिक्ने अस्त्र बन्यो जुन एक मधेश १ प्रदेश भन्दा ४
कदम खरो कुरा थियो । सिके राउतका लेख रचना अनुसार उनि पहाडी राज्य सत्ताको हेपायतीको पिडामा
परेका कारण यो मुद्धाको अस्त्र उठाएको र चर्चित बनेको देखिंछ ।
सिकेले पहाडे सत्ताको थिचोमिचो र हेपायती प्रति प्रतिसोधमा उठाएको यो व्यक्तिगत मुद्धाले ४ पक्षलाई फाइदा पुग्यो जसलेगर्दा उनि सबैको तुरुप बनेको देखिन्छ ।
भारतीय सन्स्थॉपन भनिने “र” अदृस्य पक्ष , डलरको खेतिगर्ने बिदेशी शक्तिहरू , नेपालका राजनीतिक दलहरु ,केहि बिकाउ बुद्दिजिविहरु र मधेश आन्दोलनपछि बिहारबाट आएका भारतीय नागरिक जो नेपालको नागरिकता चाहन्छ ।
सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सिकेलाइ प्रबर्धन सम्बर्धन गर्दै अघि बढाएकोले नै सिके आफु भन्दा उनलाई प्रयोग गर्ने शक्तिहरु चाही खतरनाक भएर आएका छन ।
सिकेले भन्दा यी विभिन्न तत्वहरुले उसका मुद्धालाई स्वार्थ अनुरुप सम्बर्धन, प्रबर्धन , घृणा र द्वेसको संगम मिसाई दिनाले सिकेले उठाएका मुद्धा बनमारा झार झैँ आफै हुर्कदै जाने प्रस्ट देखिएको छ ।
माओवादको प्रभाव कम गर्न तराइमा शसस्त्र पार्टीहरुको बाढी ल्याइए , तराइमा माओवादी सिध्याउने प्रपन्च अनुरुप गौर घटना घटाईए पछि मधेशमा माओवादलाई प्रभाव हिन बनाउदै जनाधिकार फोरमको उदय संगै नागरिकता र संघियता सहित अवतरण गरिएको बताइन्छ ।
यसको बिशेष चर्चा पछि गरौला अहिलेलाई अदालत र ओली सरकारको सेटिंगमा सिकेलाई रिहा गरिनु र भोलिपल्ट नै सरकारसंग सम्झौता हुनुलाई लिएर बिबिध टिका-टिप्पणी भएकाछन् ।
सिके प्रकरणमा अदालतले सरकारको इसारामा मुद्धाको सुनुवाई गर्नु अर्को गम्भीर मुद्धा उठेको छ । बुढी मरेको भन्दा काल पल्किने डर देखिन्छ । रेशम चौधरीलाई थुनिनु, महिला दिवसको अघिल्लो दिन मात्र अदालतले निर्मला हत्या प्रकरणको प्रमाण मेटाउन लागिपरेका प्रहरीहरुको अदालती केरकार सुरु हुनु इत्यादी प्रसङ्गहरु मिलिभगत मै भएका हुन् भन्ने कुरा पनि आएका छन् ।
अर्कोंतर्फ़ सिकेले आफ्नै इच्छाले छोड्न तयार भएका मुद्दा र उनकै इच्छा मुताबिककको मुलधारे राजनीतिमा अवतरण गर्न सरकारको तत्परतालाई प्रतिपक्षले बंग्याई टेढयाई जनमत संग्रहमा सहयोग गर्यो भनेर राज्य बिप्लवको खातिरदारी गरिरहेको देखिन्छ । यहाँनेर सिके राउत् राज्य बिप्लवकै उदेश्य भएपनि सरकार र प्रतिपक्ष र अन्धरास्ट्रवादीहरुलाई नै प्रयोग गरेर राज्य बिप्लवको मुद्धाको प्रचार प्रसार गर्न सफल भएको भान हुन्छ । यो अभियानमा सरकारी दलकै कयौं नेता तथा कार्यकर्ता पनि असन्तुस्ट छन् ।
सरकारलाई असफल सावितगर्न लागिपरेको तत्व , के पी ओली र उनका केहि छुद्र मन्त्रिहरुका शब्दले बिझाएका र बढी गफबाट निरासा तिर जाँदै गरेका अर्का तप्का , सरकारी दल र सबैतिरबाट बिरोध आएको देखिंछ । यो गम्भीर मुद्धालाई अनावस्यक़ उछाल्नेहरु छन् जसले रास्ट्रलाई भने दीर्घक़ालीन असर पुग्ने देखिंछ ।
यसलाई अनावस्यक धेरै उछाले संगै फ़ाइदा र हौसला सिकेले आफै छोड्ने निर्णय गरेका मुद्धालाइ तराई पुग़ेपछी जोडले समात्न हौस्याएको त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि जगाएको छ ।
यसर्थमा बिबिध घटना परिवेस अनि बिगत देखि अहिले सम्मको राज्य चरित्र हेर्ने हो भने देश टुक्राउने तत्व सिके अलिक कम र यी गैर जिम्मेवार दल , स्वार्थ प्रेरित बुद्धिजीविहरु र अदुरदर्शी नेताहरु बढ़ी नै हुन् भन्ने
प्रस्ट देखिन्छ |
राज्यमा बिध्यमान बिभेद र दमनको पराकास्ठाले नै माओवादी आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बिजारोपण गरेको हो । अझ २०४६ शाल पछिका लोकतान्त्रिक शक्तिको भ्रस्टीकरण र अकर्मन्यता नै दुवै आन्दोलनलाई जमिन र उर्जा दिने प्रमुख स्रोत बनेको देखिन्छ ।
सत्तामा नहुँदा रास्ट्रवादी बन्ने सत्ता आएपछि फेरी ३६० डिग्रीमा
परिवर्तित भएर घातको पक्षपोषण गर्ने । सत्ता र शक्तिको लागि जे सुकै कुरा पनि उछाल्ने र जस्तोसुकै सहमति गरिदिने प्रवृति सिके राउतभन्दा देश टुक्रयाउन मात्र हैंन देश नै बेच्न पनि पछि नपर्ने खालको खतरनाक प्रबृती र संकेत देखिने गरेकोछ ।
यसै सन्दर्भमा लण्डन युनिभर्सिटी कलेजका लेक्चर डा तेजेन्द्र फेरालीको राय तराईमा बिद्यमान विभेद र असमानतालाई भजाएर सिकेले राजनीति गरे अहिले सिकेलाई मोहरा बनाएर सरकारले पनि विभेद , असमानताका मुद्धालाई विषयान्तर गर्ने काम मात्र गरेको त्यो भन्दा बाहेक अरु केहि नभएको छ । फेराली जसले नेपालमा द्वोंदको बिषयमा तराइमा लामो समय अध्यन गरेका थिए ।
सम्झौताका भाषामा प्रस्टसंग नेपालको कानुन अनुसार अखण्डता र सार्वभौमिकतामा असर नगरी शान्तिपूर्ण राजनिती गर्ने भनिएको छ । परिवारमा बिग्रिएको एउटा सदस्य सुध्रने चाहना राख्दा मौका दिने अभिभावक रुपी सरकारको कर्तब्य थियो तर यो मुद्धालाई व्यापक बहसमा ल्याएर सहमति गर्न सकिन्थ्यो सरकारले बहस गरे बार्ता भांडिने भनेर सुटुक्क सहमति गर्नु अलिक हतारो गरेको देखिन्छ । हल्ला सिकेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र केहि दिन आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाउँमा ल्याउन समय दिने भन्ने खालका पनि आएका छन् ।
सिके रिहाईको पहिलो दिन नै भाषालाई तोडमोड गरेर सरकारको व्यापक बिरोध भयो भने पछि सिकेले संजालमा सेयर गरेका सामग्रीलाई देखाएर र भोलिपल्ट तराइमा सिकेलाई स्वागत गर्ने भिडको सामग्रीलाई लिएर बिरोध भयो ।
प्रथमतह ६ वर्षसम्म ब्रेन वास गरेर राखेका सिकेका निष्ठावान कार्यकर्ता आफ्ना मुद्दाका खातिर मार्न र मर्न तयार उनको आफ्नै निष्ठालाई पनि अलिअलि इज्जत साथ् अवतरण गर्ने भाषा राखीएको होकि भन्ने देखिन्छ । तर बिगतमा केपीले नेत्रित्व गरेको झर्रो पहाडे राष्ट्रवाद समर्थक तप्कालाई सिकेलाइ सडयाउने र दमन गर्ने शोच बिध्यमान देखिन्छ । त्यो तप्कासम्झौता नै भए पनि सिके राउत सर्लक्कै ओली सत्तासंग सति गयो भनेको सुन्न चाहन्थ्यो ।
हरेक मुद्धामा सम्झौता हुँदा दुबै पक्षको फेस सेविंग र सेफ
ल्यान्डिंगलाई पनि ध्यान दिनु पर्नेहुन्छ । सिके मामिलामा सिके यदि सम्झौता प्रति इमान्दार भए पनि उनि द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई रुपान्तरण गर्न समय लाग्ने र तिनीबाट नै सिकेलाइक खतरा हुने भएर पनि समझौतामा नरम भाषा प्रयोग गरीएको हो की भन्ने छ भने रेशम चौधरीलाई क़ैद गरेसंगै मधेसमा बढ़ेको असंतुष्टिलाई अलमल्याउन सरकारले रचेको प्रपंच भन्नेहरू पनि छन ।
सिकेले पनि छुटन केही समय अघि साथ हावादारी अनलाइनका खबर सेयर गरेर स्वतन्त्र मधेशका हल्ला चलाउन लगाएर चलाखी गरेको हुन सक्लान जसले उनलाइ जेलमा सडाएर दमन गर्नुपर्छ भन्ने तत्वको तर्कलाई भने बल पुर्याएको छ ।
खुला बोर्डरको सुविधाले गरिखाने सिलसिलामा आएका नेपाली नागरिकता बिहिन अधिकाम्स भारतीयहरुको समर्थन सिकेलाई रहेको बिश्लेशकहरुको राय छ सिकेको मुद्धा स्थापित गर्नसके नागरिकता र सम्मान पाइने सजिलो शोच हुन सक़्ला तर मधेशको भुमीमा सदियौं देखि बसेका र हुर्किएकालाई मधेसवादीदलसंग टक्कर लिने ताकत सिकेसंग छैन । अधिकाम्स यो तप्का मधेश आन्दोलन पछि वितरण गरिएको नागरिकता पछि आएका र फिजीकरणको सपना देख्ने हरुका योजना मुताबिक तिनलाई उचाल्ने काम भएको पनि केहीको राय छ ।
यो साताको हाइलाइट , मलजल र तिनलाई आन्दोलितगर्न हौस्याउनेहरुमा सरकारी दलका असंतुष्टि , प्रतिरक्ष र संजालमा भांडभैलो मच्चाउने पहाडी सत्ता द्वारा दीक्षित समुदायको रोईलोले भने सिकेको प्रचार प्रसार र विस्तारमा सघाउ पुगेको देखिन्छ ।
यसको कारण केपी ओलीले देखाउदै र नेतृत्व गर्दै आएको उग्र रास्ट्रवादीधार जसलाई पछिल्लो अवस्थामा महेन्द्रले सृजना गरेको दौरा सुरुवाल र नागरिकतामा नेपाली टोपीको उर्दी गर्ने रास्ट्रवादी धार, हिन्दु धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पतन र ज्ञानेन्द्रको भ्रस्टीकरणसंगै केपी ओलीलाई बिकल्पको रुपमा देखेकाहरुको जनमत रहेको देखिंछ ।
यो मुद्धामा सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ता , प्रतिपक्ष , बुद्दिजिवि र सरकार पक्ष सबै संयमित भएर विचार बिमर्स गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने :
- सिकेका गतिविधिलाई अनावस्यक बढाई -चढाई गर्नु प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्दिनु हो , यो कुरा पक्ष-प्रतिपक्ष संजाले, ट्रोले र संचारकर्मी सवैले ध्यान दिनु जरुरि देखिन्छ ।
-सिकेले फेरी राज्य बिप्लवका कुरा र पुराना पर्चा गर्न लागेको सूचना र जानकारी सरकारलाई दिने र सरोकार वाला निकायले डिलगर्ने ।
- राष्ट्रीय तथा मधेसका लोकतांत्रिक शक्तिले सिकेको राजनीतिक रूपान्तरणमा सहायोग गर्ने र नियत क़स्तो हो बुझने र सोही अनुरूप जनतालाइ प्रशिक्षित गर्ने |
- साइबर सुरक्षा दस्ता तयार गरि राज्य बिप्लवमा सामग्रीलाई हटाउन सम्बन्धि साइट संचालकलाई पनि अनुरोध गर्ने । देशको कानुन र नियम भन्दा बाहीरी गतिबिधिलाई तिनले ठाउँ दिन पाउन्नन ।
अबको निकास के त?
१. सरकारले सिके राउतलाई दल दर्ता गर्न मौका दिने र सम्झैतामा स्वीकारे मुताविक राज्य बिप्लवका पर्चा पम्प्लेट पुराना नयाँ सबै नस्ट गर्न लगाउने र खोजेर जफत गर्ने । सम्झौतामा पुरानालाई लिएर कारवाहि मात्र नगरिने भनिएको हो प्रयोग गर्न फेरी त्यो गर्न दिने भनिएको हैन र त्यो संबिधान बिपारित पनि हुनेछ ।
२. भारतमा निर्वाचनको मौसम छ यस्ताबेला बोर्डर त त्यसै पनि बन्द गर्ने चलन छ यहि अवसरमा बोर्डरलाई चुनाव पछी लगातार नियमन गरौँ । पासपोर्ट भिसा नराखे पनि कागजात र दर्ता प्रक्रियाबाट मात्र आवतजावत गर्न दियौं । बिधुतिय दर्ता प्रक्रियाबाट मात्र बोर्डरबाट आउने जानेलाई अनुगमन र नियन्त्रन गर्ने ।
केहि बिज्ञहरुले भने अनुसार यहि अनुपातले मधेशमा पारिबाट आउनेहरु बस्दै जाने र घना बस्ति बढेर जाने हो भने नेपालको पुरा जनासख्याको बहुमत नै त्यहाँ पुग्ने जसले मधेशमात्र हैन देश नै हल्लाउने ताकत राख्ने छन् । यी कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा सम्बोधन गरिनु अवास्यक छ ।
३. भारतबाट काममा आउने मजदुरहरुले दर्ता गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइ साथ्
लागुगरेर अनुगमगर्न सकेपनि सिके राउतका पछाडी उभिने आधा जत्था घटने पक्का छ ।
सिकेको स्वागतमा आएका अधिकाम्सले मुख छोपेर पहरा दिनुलाई केहि विश्लेषकहरुले ति या त पारिबाट आएका नागरिकताको चिट्ठापार्न लालाईतहरु हुन् या त “र” ले सिक्किमीकरण , फिजीकारण वा अन्य कुनै मोडेलको उपिवेस खडागर्ने दिर्घकालिन योजना मुताविक खटाएका सेना हुन् भनेका छन् ।
तर सदियौं देखि तराईमा बसोवास गर्ने र त्यहाँबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिगर्ने र नेपालमा नै जन्मिएर हुर्किएको मधेसी पुस्ता न भारतको हैकम मान्न तयार छ न पहाडी सत्ताको हेपायती । यस मामिलामा तराईका जिम्मेवार नेता उपेन्द्र यादव , जय प्रकाश गुप्ता देखि पत्रकार चन्द्र किशोर सम्मले बिप्लवका मुद्धा बहकाउ र नाजायज रहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । यसर्थमा पनि सिके बिदेशी शक्तिको आडमा पो कतै बहकीए कि भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ ।
दक्षिणको गोटी बनेर तराईमा बितण्ड मच्चाउनेले तराईका भुमिपुत्र हरुलाई गरिखान दिएका छैनन । थारु आन्दोलनमा पनि घुसपैठ गरेर टिकापुर् घटना घटाईएको भनिन्छ कारण तराईमा सिकेको मुद्धालाई काउन्टर त्यहाँका भूमिपुत्र थारुले दिने भए भनेर थारुलाई नै राज्य बिरुद्ध उतार्न सके पछि स्वतह राज्य बिप्लव गर्ने तत्वलाइ सघाउ पुग्ने भएर टिकापुर् घटना गराइएको भन्ने एक खाले विश्लेषण गर्नेहरुको पनि छन् ।
यस्ता कुरामा अपराधिक गतिविधिमा लाग्न हौसिने हौसाउने सोझा थारुहरु फसेको
वा फसाईएको हो हैन पनि बुझ्न जरुरिछ र टिकापुर घटनाको सत्यनिरूपण एकपटक
विलम्ब नगरी राजनीतिक हिसाबले गराएर हेरिनुपर्ने पनि देखिएको छ |
यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको अखण्डता र राजनीतिक
स्थिरतालाई अस्थिर तुल्याएर नेपाललाई कम्जोर रास्ट्र बनाएर आफ्नै इसारामा नाच्ने कठपुतली बनाउन पछि परेका छिमेकिहरुको अभिस्टलाई बुझेर
संसदमा अन्तर दलिय संजाल मार्फत राष्ट्रिय नीति तयार गरि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सबैलाई मान्य हुने र छिमेकिलाई उसको शान्ति सुरक्षामा आस्वस्त पार्न सक्ने दिगो नीति तयारगरि जो सरकारमा गए पनि एकै हुने र विकास र सम्वृद्धिका मुद्धामा मात्र राजनीति गर्ने परिपाटीको खाँचो देखिएको छ ।
सरकारले सम्झौतामा प्रयोग गरेका भाषालाई अनावश्यक बंग्याएर खुल्याउनु भन्दा रचनात्मक सहयोग गरेर सरकारलाई यो मुद्धामा गम्भीर बनाउने र सिकेलाई अराजक मुद्धा छोडेर मुलधारको राजनीति गर्न प्रोत्साहन र जमिन सृजना गरिदिने साथै सिके र उनका कार्यकर्तालाई नैतिक दबाब दिंदै रुपान्तरणमा सहयोग गर्नुमा नै सबैको भलो देखिन्छ ।
Twitter : @jaganbimal
(कार्की नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका सचिव हुन )
Published on Nepali Patra - Shared more than 22K times.
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.