लौ नया नेपाल मा अब स्थानीय निकाय संचालन गर्न सरकार ले जनप्रतिनिधि परिसद गठन गर्ने रे ? केजाती उखान भंचन नि नेपाल मा कुकुर ले पुछार हल्लाउनु पर्ने , पुछार ले कुकुर हल्लाएर कहिँ हुन्छ ? लोकतन्त्र को बिश्वब्यापी मान्यता भनेको जनता ले आफ्नो को लागि निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो |
यो सरकार को दावी जन निर्वाचित भएको कारण ले संबिधान सभा मा पाए को मत को आधार मा समानुपातिक हिसाब ले दल हरु ले भागबन्डा मिलाएर स्थानीय स्रोत संचालन गर्ने होला तर संबिधान लेखनको प्रयोजन मा लिएको जनमत र स्थानीय निकाय संचालन गर्न जनता ले दिने जनमत को उदेस्य र नियत नै फरक हुन्छ भन्ने हामी जस्ता सोझा नेपाली लाइ लाग्छ | अर्को कुरो अहिले संबिधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया को काम सकेर चुनाब गर्दिए राम्रो अति उत्तम जस्तो देखिन्छ |
राजनीतिक दल ले पाएको मत को आधार मा आफ्ना नेता लाई नियुक्ति देलान , तर यस प्रक्रिया ले त उही परशुराम जस्ता डन हरु आउचन नि विचार, भिजन, छ्यमता वानहरु त लाइ जाच्ने सरकार , राजनीतिक दल , अनि अहिलेका असफल नेताका झुण्ड हैन जनता जनार्दन हुन्, कसो ?
यस्तो टिके प्रथा पनि १ पटक २ पटक सम्म ठिक छ यार पटक पटक पनि कहिँ हुन्छ ? दसौ बर्ष सम्म पनि स्थानीय चुनाब नगरी राख्ने ? हो सरकार को काम राज्य संचालन गर्ने हो तर जताभावी तरिका ले हैन नि काले काले मिलेर खाऊ भाले भनेर मात्र हुन्छ त ? जनता ले अनुमोदन त गर्नु परो नि ?
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.