विकास भनेकै सडक विस्तार हो ?

                          

सुमन बराल

सडक बिस्तारको नाममा राजधानी काठमाण्डौमा मात्रै नभई अन्य सहरहरुमा पनि नागरिकहरुको घर भत्किएको, जग्गा गुमेको प्रसस्त घटना छन । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार, फास्टट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ निर्माण पीडितहरुले गरेको प्रदर्शन माथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास हानेको छ । सामाजिक सन्जाल र मिडियामा आएका तस्बिरहरुले प्रहरीले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । यद्धपी घटनाको प्रकृती कस्तो थियो र कुन मात्रामा बल प्रयोग गर्न आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने कुराको अनुषन्धान हुन आवश्यक छ । 

 सडक विस्तारलाई  ‘नेवा विस्थापन गुरुयोजना ‘ नामकरण गरेर असन्तुष्टि पोख्नेहरुको मागलाई नजरअन्दाज गर्नु हुदैन । बल प्रयोग गरेर नभइ संबाद बाट समस्याको सामाधान खोज्नु पर्छ । जात र धार्मका आधारमा नेपाली जनतालाई बिभाजन गर्न प्रयासरत देशि बिदेशि शक्तिकेन्द्रहरुलाई सहज हुने गरि द्धन्दको बिजारोपण गर्नु हुदैन । 

काठमाडौमा मात्र नभइ नेपाल भरिनै आफुले जग्गा दाइजोमा पाएको, जन्मिदै संगै लिएर आएको र सरकारले कुनै हालतमा प्रयोग गर्नै सक्दैन भन्ने एउटा जमात छ । यो जमातले सरकारले रास्ट्रिय हितका लागि कुनै योजना बनाउन वा सडक बिस्तार गर्न जनताको जग्गा प्रयोग गर्न पाउछ तर मापदण्ड बनाएर जनताको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति भने दिनु पर्छ भन्ने कुरा आत्मासात गर्नै पर्छ । यद्दपि क्षतिपूर्ति घरजग्गा दलालले तोकेको भाउमा नभई सरकारले बैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्नु पर्छ । साथै क्षतिपूर्ति दिदा पनि अटेर गर्ने जनतालाइ भने सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि रास्ट्र हितको योजना बनाउनु पर्छ । यद्दपि कुनै पनि योजना बनाउदा कम क्षति हुने ठाउ चुनिनु पर्छ र ५० बर्ष पछिको परिस्थितिलाइ आकलन गरेर बनाउनु पर्छ । 

अर्को एउटा जमातले सडक बिस्तारमा आफ्नो घर भत्केकोमा बिरोध गर्नेलाइ बिकाश बिरोधिको ट्याग लगाउने गरेको पाइन्छ । यो जमात संगै बर्से्नि सडक बिस्तारको योजना बनाउने पटमुर्ख साशक र योजनाकारहरुलाइ अन्य बैकल्पिक बाटो र नया ठाउमा बस्ति नबसाएको खण्डमा अहिले बढाइएको सडक ५ बर्ष पछि फेरी साघुरो हुन्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन् । सडक चौडा बनाउनु मात्रै बिकाश भन्ने भ्रममा रहेका साशक र योजनाकारलाइ नया ठाउमा आधुनिक, स्मार्ट सिटि बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान कस्ले दिने ? सडक बिस्तारका नाममा सर्यौ बर्ष अघि बनेका ऐतिहासिक घर, संपदा, मठ, मंन्दिर भत्काउनुलाई भौतिक बिकास भनिदैन भन्ने तत्वबोध कसले गराइदिने ? बिकसित देशहरुमा पुराना बस्ति भत्काइदैन र नयाँ ठाँउमा आधुनिक बस्ति बनाइन्छ भन्ने कुरा शाषकहरुलाई कसले सुनाइदिने ?

सरकार संग आफ्ना मागहरु शान्तिपुर्ण ढंगले राख्न पाइन्छ, पाउनु पर्छ तर आफ्नो अधिकारको माग राख्दै गर्दा अरुको अधिकारको हनन हुनु हुदैन भन्ने कुराको ख्याल प्रदशनकारिले पनि राख्नै पर्छ । अर्थात, बन्द र हड्ताल गर्ने, हिंशामा उत्रिने, सडक अवरुद्ध गर्ने, सार्वजनिक सम्पति तोडफोड गर्ने लगायतका क्रियाकलाप कुनै पनि बाहानामा कसैले पनि गर्न पाउदैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पानिको फोहोरा र अश्रुग्यास हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने अनि जनधनको धेरै क्षति हुने भिड अनियन्त्रित भएको अवस्थामा गोलि हानेर परिस्थिति नियन्त्रणमा पनि लिनु पर्ने हुन सक्छ । साथै, भविष्यका लागि नजिर बन्ने गरि आफ्नो अधिकार प्रप्तिका नाममा कानुन बिपरित कृयाकलाप गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर हदै सम्म दण्ड जरिवाना गर्नु पर्छ । 

सडक विस्तारका नाममा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचानमा क्षति र्पुयाउनु हुदैन । साथै, घर बन्दा खेरि नियम अनुसार बनेका छन् भने सडक बिस्तारका नाममा बिना उचीत क्षतिपूर्ति भत्काउन हुदैन । अर्थात, १०० बर्ष अघि मान्छे हिढ्न, घोडा हिढ्न बनाएका सानो बाटो र बाटो छेउमा बनेका घरहरु आज बाटो ठुलो चाइयो भन्दैमा भत्काउनु समस्याको सामाधान होइन । आफ्नो जग्गा र घरको माया सबैलाइ हुन्छ । घर ढुगा, माटो, सिमेन्टले बनेको निर्जिब बस्तु मात्र होइन । जन्मेहुर्केको घरमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पुराना घर भत्काउनु नभइ उक्त बस्तिमा नया घर थपिन नदिने अनि नया खुला ठाउमा बैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार बस्तिहरु बनाउनु दिर्घकालिन सामाधान हो । घर बनाउदानै तत्कालिन सडकको जग्गा मिचेर बनाएकाहरुलाई सुचना दिएर बिना क्षतिपुर्ती भत्काउन सकिन्छ । यद्दपी डोजर चलाउनु अघि सहमतिमा उक्त घर खाली गराउने र जनधनको ठुलो क्षति नहुने बाताबरण बनाउने सरकारको जिम्मेवारी हो । 

नेपालमा देखिएको अर्को समस्या । २ वोटा गाढि एकै चोटि मज्जाले छिर्ने पिच बाटो छैन तर बाटो बिस्तारका नाममा बिना क्षतिपूर्ति नागरिकका घर भत्काउने र जग्गा लिने लाजमर्दो स्थिति छ । दुई लेनको बाटो नभएको अवस्थामा आठ लेनको बाटो बनाउने जमिन हडप्न आवश्यकनै छैन । एउटा बाटो मात्रै ठुलो बनाउने अनि बर्सेनी घर भत्काउदै लग्ने नभई थप नया बैकल्पिक बाटोहरु बनाउने र सवारी साधनहरु बाढिने स्थिति सृजना गर्नु समस्याको सामाधान हो । अर्थात अहिले भएका अधिकांस बाटोलाई ब्यवस्थित गराउने, नयाँ बैकल्पिक बाटोहरुको स्तरउन्नती गराउने काम गरेको खण्डमा जथाभाबी सडक विस्तारका नाममा जनताको घर भत्काउनु पर्दैन । कतै सरकारी निकायका अधिकारी र घरधनी दुबैलाई फाइदा हुने गरि लेनदेनका आधारमा सडक मिचिएका थिएनन ? तसर्थ बिगतमा सडकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाउनेहरुलाई संबिन्धित सरकारी निकायले किन कारबाही गरेनन भन्ने कुराको पनि अध्यन हुन आवश्यक छ ।

कतिपय अवस्थामा सडक र यातायात सुबिधाको स्थििति कस्तो छ भन्ने कुराबाट देशहरुको मुल्यांकन हुने गर्छ । दुर्भाग्य नेपालको सार्वजनिक यातायात लाजमर्दो अवस्थामा छ । अन्य शहरको मात्र नभइ राजधानी काठमाडौमा पनि स्थिति बिकराल छ । भिडभाड, टाफिक जाम, यौन हिंसा जस्ता घटना सामान्य र नियति बनेका छन । सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर यात्रुलाई सुबिधा दिने यातायात ब्यवसायीहरुका गाडी फुटाइन्छन । यातायात सिन्डिकेटवालाहरुको अघि सम्पुर्ण राज्य संयत्र निरिह सावित हुदै आएको छ ।  अहिलेको जस्तै साना टेम्पु, माइक्रो, निजि सवारी साधान र किरा सरि मोटर बाइक रही रहने हो भने जति ठुलो बाटो बनाए पनि पर्याप्त हुदैन । कुनै पनि बिकसित देशमा नेपालमा जस्तो धेरै दुइ चक्के मटर बाइक प्रयोगमा ल्याइदैन । टाफिक जाम र प्रदुषणको हिसाबले पनि अत्याधिक निजि दुइ र चार चक्के सवारी साधन उपयुक्त हुदैन । तर ब्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको अभाबमा  बढी खर्चिलो भएता पनि धेरैले निजि साधन बाध्यताका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन । 

आजको युगमा बाटो सानोले धेरै असरनै गर्दैन । धेरै यात्रु बोक्न सक्ने लामा र सानो बाटोमा समेत मज्जाले गुढ्न सक्ने सुभिधाजनक र आधुनिक बसहरु प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायातलाइ ब्वस्थित गर्न सहजै सकिन्छ । साथै निजि चार चक्के सवारी साधन र मोटर बाइक आवस्यकता नभई सोकको बिषय बनाएर बढि सवारी कर लिनु पर्छ । यति नगर्ने हो भने सहरको आधा भन्दा बढी भागमा सडक बनाए पनि पर्याप्त हुदैन । तसर्थ सवारी साधन बनाउने कम्पनि र धनाढ्य उपभोक्ताहरुलाई ध्यानमा राखेर मात्रै कमिसनको खेलमा सडक विस्तार गरिदै छैन भन्ने कुराको प्रत्याभुति सरकारले नागरिकलाई दिनु पर्छ ।

हाम्रा साशकहरु स्विटजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने भन्दै जनतालाइ झुक्याउन व्यस्त छन । कोहि दुई बर्षमा रेल, पानी जहाज र सगरमाथामा केवलकार भन्दै छन । यस्ता साना तर दिर्घकालिन महत्व राख्ने बिषयमा सोच्ने फुर्सद कसलाई छ र ? जनतामाझ जे बिक्छ, तेइ बेच्दै छन । बाचा गरेको काम गर्नु पर्ने बाध्यता नभए पछि जति धेरै गफ गर्यो त्यतिनै ठुलो बिकासबादी र राष्टबादी नेता हुन पाइन्छ । दलको टोपी लगाएका कथित बिज्ञ र मिडियाहरु दानापानी गुम्ने डरले चुइक्क बोल्दैनन । गुनासो पनि कसलाई पो गर्ने ? कति गर्ने ? सुतेको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको जस्तो बाहना गर्ने भ्रष्ट शाषकहरुलाई उठाउन सकिदैन । भ्रष्ट र नालायकहरुलाई चुनाबबाट जनताले बिबेक प्रयोग गरेर हराउनु एक मात्र सामाधान हो । 

meetsumanbaral@yahoo.com   

(१६ चैत २०७४ मा अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित लेख हो ।)

Posted in: