एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका सुबास नेम्वाङले संसद्मा अनावश्यक प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारले निहुँ खोज्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउँदै ‘९० प्रतिशत सभासद्ले पारित गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कुनै औचित्य छैन’ भने ।
उनले भारतको संविधान ६५ प्रतिशत संसद् र अमेरिकाको संविधान ५२ प्रतिशतले पारित भएको उदाहरण दिदैं ९० प्रतिशत सभासद्ले पारित गरेकाले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए ।
नेपालको संबिधान २०७२ जस्ताको तस्तै सुन्नुहोस
नेपालको संबिधान २०७२ जस्ताको तस्तै सुन्नुहोस
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.