मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धमा अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र प्रभूचंद्र झा ले संयुक्त रुपमा ( ०७२ WO- ०४३१) रिट दायर गराउनु भएको छ । प्रशासन सुधार आयोग २०४८,सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ सहित विभिन्न अध्ययनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित राख्न दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय अभ्यास र संक्रमणकालको नाममा संबैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन लाई सरकारले खुलेआम चुनौती दिएको छ । भूकम्पबाट थला परेको र सिमामा रहेको अबरोधबाट सिर्जित कठिनाइहरुको सामना गर्ने तर्फ राष्ट्रिय पुजी खर्चिनु पर्नेमा सो नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी सत्ता टिकाउने नाममा संबैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरि पच्चीसजनाभन्दा बढी मन्त्री निउक्त गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी छ ।अत: नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ (९) उल्लङ्घन भएको अवस्था र चौतर्फी नयाँ संविधानको कार्यन्वयनमा जटिलता उत्पन्न भैरहेको अवस्थामा सरकार स्वयम नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ (९) द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था,”राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदकासदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ भनि प्रस्ट किटानी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आम नागरिकमा संबिधान कार्यन्वयनमा सरकार स्वयम प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश गई नयाँ संविधान पालना गर्ने तर्फ उन्मुख नरहेका समुहहरुलाई बल पुग्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतामा समेत खलल पुगी अपुरणिय क्षति हुने साथैसुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंङ्गोनलागेसम्म नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ (९) अनुसार गैरकानुनी तवरबाट निउक्त मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै काम कारवाही नगर्न नगराउन भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । भनी माग दावी गरिएको छ ।
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.