संबिधानसभा पूर्णता दिन त अदालतले आदेश दिनु पर्ने , १ वर्षमा संबिधान बन्छ भनेरहावादारी गफ दिने ठुला दल, ठुला नेता हरु ?

सर्वोच्च अदाललते संविधानसभा अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै २६ सभासदको मनोनयन १५ दिनभित्र गर्न. गत संविधानसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार बनेका कसैलाई पनि मनोनयन गर्न नपाइने सोमबार अदालतले प्रतिषेधको आदेश :

१५ दिनभित्र मनोनयन गरिसक्नुपर्ने

- चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचीमा राखिएकालाई ल्याउन नपाइने

- राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका आदिवासी तथा जनजाति हुनुपर्ने

- त्यस्ता व्यक्ति तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान-अनुभव

भएका चाहिने

- मनोनीतलाई बैठकमा बस्न अलग्गै ठाउँ व्यवस्था गर्नुपर्ने

ज्यादै सकारात्मक र सहराहनिय आदेश । नैतिकता हराएको राजनीति अनि हारेर पनि फेरी पदमै जानु पर्ने , गर्न पाउदा हारेका मान्छेलाइ प्रधानमन्त्री सम्म बनाउन पछि नपर्ने नेत्रित्वोलाइ यस्तो गर उस्तो नगर भनेर अदालतले आदेश दिनु पर्ने अवस्था आयो मुलुकमा ।

यो २६ जना मनोनित गर्ने कोटा पनि किनबेच भाग बण्डाको लागि मोलमलाई भैरहेको छ । भर्खरै समानुपातिक कोटा पनि बजारमा किनबेच भएका तथ्य बाहिर आएकै हो । अब यस्ता बिकृतिहरु टुलुटुलु हेरेर मुक दर्शक हुने अमुख पार्टीका अमुख कार्यकर्ता अनि नागरिक समाज लगायात् यसरि नै मौन बसिरहने हो भने मुलुक कसरि सकारात्मक गत्ति मा अगाडी बढ्ला ?

भ्रस्ट हरुलाई अदालत , सभासद देखि कुनै पनि पदमा राख्ने , ल्याउने सबैलाई खबरदारी गरौ

Posted in: Khabardari