गोविन्दराज जोशी भ्रस्टचारी ठहर -बिशेष अदालात र यस शाहसिक फैसला गर्ने वोकिल्सापहरुलाई सलाम

निकै पछि फेरी नेपाली जनताका कान पबित्र भएका छन् | जनता को पक्च्यमा फैसला भएको छ |  कुरो हो भ्रस्टाचारले गनाएका  पूर्व मन्त्रि तथा कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाइ बिशेष अदालतले भ्रस्टचारी ठहर गर्दै डेढ बर्ष जेल सजाय र २ करोड १६ लाख जरिवाना सजाय सुनाएको छ | यस फैसलामा बहस गर्ने  बिशेष अदालात का अध्यक्च्य   न्याधिस  गौरी बहादुर कार्की र सदस्य हरु ओम प्रकाश मिश्र र केदार चालिसे रहेका थिए |

राजनीतिले फैलाइरहेको बितृष्णा , नेताहरुको अकर्मन्यता  र गैरजिम्मेवारीपनले अधेरो बाटो धकेलीइ रहेको मुलुक र निरासाले अजित भएका जनतामा केहि आसको संचार भने यो फैसलाले जगायो | 

शान्ति ,संबिधान, क्रान्ति र लोकतन्त्रका लागि भएका सबै गद्दारी र भ्रस्टचारी को एक एक लेखा जोखा नेपाली जनता ले खोजेका छन् 

अब संबिधान सभाको नाममा चुनाव गराउदा देखि , शान्ति , र संबिधानका नाममा भएका भ्रस्टाचार , हुदै नभएका लडाकुको नाममा कुम्ल्याएको  रकम , पार्टीगत , नेतागत रुपमा भएका एक एक भ्रस्टाचार लाइ पाता कसेर मुलुक प्रति गैरजिम्मेवार गद्दार हरुलाई जेल हाल्नु पर्छ र यस्ता हरेक कदम प्रति प्रत्येक नेपाली को समर्थन र साथ् रहने छ | 

आज बिशेष अदालत ले गरेको फैसला को पूर्ण पाठ फुर्सद भए पढ्नुहोस  ..

मिति २०५९।५।६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भै नसककाले संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।

२०५० सालसम्म नगण्य आर्थिक हैसियत भएका निज पूर्व मन्त्री प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भई मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि निजले वैधानिक रूपमा आर्जन गरेका पारिश्रमिक, भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता एवं पैत्रिक जग्गा बिक्री समेतबाट प्राप्त गरेका आय आर्जन तथा सोबाट हुने स्वाभाविक खर्च समेतलाई विश्लेषण गर्दा निजले यस अभियोगपत्रमा मागदावी लिईएका चल/अचल सम्पत्तिहरू आर्जन गर्न सक्ने गरी सम्पत्ति संचिती रहन सक्ने देखिंदैन। यसैगरी सासू नीरकुमारी तथा सालो वासुदेव पन्तका सन्दर्भमा हेर्दा निजहरूले चितवन गीतानगरको करीव साढे चार बिगाह पैत्रिक घर जग्गा २०३८ सालसम्ममा बिक्री गरी बानेश्वर, काठमाण्डौमा घर जग्गा खरीद गरी बसोबास गरिआएका, नीरकुमारी पन्त स्वयंको कुनै आय आर्जन गर्ने उमेर र अवस्था नभएको, वासुदेव पन्त र निजकी पत्नी सविता पन्त क्रमशः नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक स्तर तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को सामान्य कर्मचारी भई सोही पारिश्रमिक समेतका रकमबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरी आएको र अन्य कुनै आय आर्जन हुन सक्ने पेशा व्यवसाय पनि नभएको, त्यस्तै निजका एकाघरकी दिदी चोलाकुमारी पन्त पनि सरकारी सेवामा कार्यरत रही सोही पारिश्रमिक समेतबाट निज वासुदेव पन्तको घर व्यवहार चलाउन सहायकसम्म भई आएको देखिंदा मागदावीमा लिईएका सम्पत्तिहरू आर्जन गर्ने एवं अस्वाभाविक रूपमा आर्थिक कारोवार गर्न सक्ने स्थिति नभएको तथ्य स्थापित भएको छ। साथै निज वासुदेव पन्त समेतका एकाघर परिवारका सदस्यहरूको मागदावीमा लिईएका सम्पत्तिहरू निजहरू स्वयंले अवैध रूपमा आर्जन गर्न निजहरूको पदीय काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं कार्यालयिक कार्य प्रकृति समेतबाट असम्भव देखिएकोे छ।

प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीे ससुराली तर्फका सासू नीरकुमारी पन्त, साला वासुदेव पन्त तथा वासुदेवका कान्छा ससूरा ताराराज पाण्डे समेतका व्यक्तिहरूको पूर्व आर्थिक स्थिति एवं हैसियत तथा हालको (प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी मन्त्री भए पश्चात्) स्थितिमा चल/अचल सम्पत्ति संग्रह एवं आर्थिक क्रियाकलाप समेतमा अस्वाभाविक बृद्धि हुन गएको र मागदावीमा लिईएका सम्पत्ति निजै पूर्व मन्त्री जोशीको अवैध आर्जनको सम्पत्ति लुकाउन छिपाउनका लागि निजहरूसँग सक्रिय सहयोग लिईएको र निजहरूले पनि गैरकानूनी रूपमा आफू सक्रिय भई उक्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा समेत लुकाई छिपाई राख्न मत सल्लाहमा पसी निज प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीलाई सहयोग गरी आएको यथार्थ माथिका विश्लेषण एवं विविध तालिकाहरूबाट स्पष्ट हुन आएको छ। त्यसैगरी निज प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले वदनियतका साथ निजका साला वासुदेव पन्तका अतिरिक्त रामकृष्ण तिवारी मार्फत समेत अवैध आर्जनको सम्पत्ति लृुकाउने गरेको तथ्य स्थापित भएको छ्र। प्रतिवादी ताराराज पाण्डेका सम्बन्धमा हेर्दा निज गोविन्दराज जोशीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट ललितपुर उप-म.न.पा.-२० ख जावलाखेल स्थित फुमु भुटिया समेतसँग खरीद गरी सासू नीरकुमारी पन्तका नाममा राखेको घर जग्गा लुकाउने छिपाउने प्रयोजनको लागि साला वासुदेव पन्तका कान्छा ससूरा निज ताराराज पाण्डेका नाममा यथार्थमा बिक्री नगरेको तर कानूनतः बिक्री गरेको भान पार्ने प्रपञ्च रची रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत आफैले तिरी सो घर जग्गा निज ताराराज पाण्डेका नाममा राजीनामा गर्ने गराउने समेतको गैरकानूनी कार्य गरेको तथ्य स्थापित भएको छ। यस प्रकारको गैरकानूनी कार्य गर्नुका पछाडिको कारण सम्बन्धमा विश्लेषण गरी हेर्दा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ ले निज गोविन्दराज जोशीको सम्पत्तिको जाँचबुझको क्रममा उक्त घर जग्गा निजै गोविन्दराज जोशीकै भएको मानेको छ। साथै सोही क्रममा सासू नीरकुमारी पन्त तथा साला वासुदेव पन्त समेतको वयान लगायतका आवश्यक अनुसन्धान गरी उक्त घर जग्गा निज गोविन्दराज जोशीले सासू नीरकुमारी पन्तलाई अगाडि सारी प्रस्तुत खरीद बिक्रीको कारोवारमा आफू अप्रत्यक्ष तर मुख्य संलग्न व्यक्ति बनी उक्त गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने कार्य गरिएको छ।

निज प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपश्चात् निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो परिवार तथा नातेदार समेतका नाममा लुकाई छिपाई राख्ने रखाउने जस्ता कार्यहरूमा आफ्ना नातेदारहरू समेतलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी गराई सो सम्पत्तिको उपयोग आफू र आफ्नो परिवारले गरी आफ्नो स्वाभाविक आर्थिक हैसियत भन्दा मनासिव कारण विना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरिआएको तथ्य स्थापित हुन आएको अवस्थामा निजसँग रहेका एवं लुकाई छिपाई राखेका मागदावीमा लिईएका चल/अचल सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत स्वयं निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएकोमा सो प्रमाणको भार समेत निजले वहन गर्न नसकी सो सम्बन्धमा सोधिएका सवालका जवाफ नदिई आफू अभियोगवाट बच्न सक्छु कि भनी चूपचाप बसी मौनतालाई नै आफूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसूर ढाकछोप गर्ने माध्यम बनाउने घृष्टता गरी अन्ततोगत्वा न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई नै वस्तुतः असहज बनाएको तथ्य समेतले पनि निज प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले वैधानिक स्रोत खुल्न नआएको रु.३,९३,६२,५७६।४५ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी किसिमबाट आर्जन गरी उपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको सिद्ध हुन आएको हुदा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, दफा ७(१) एवं १५ को वर्खिलाप गर्दै सोलाई निरन्तरता दिइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १५ तथा सोलाई निरन्तरता दिइएको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी त्यसरी गैर कानूनी ढंगले आर्जन गरेको विगो रु.३,९३,६२,५७६।४५ मूल्य बराबरको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. र दफा २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा देखिएको चल/अचल सम्पत्ति सोही रूपमा तथा निजले लुकाए छिपाएको चल/अचल सम्पत्तिका हकमा निजको स्रोत खुलेको चल/अचल सम्पत्तिबाट र सोबाट पनि नपुग भएमा प्रचलित कानून बमोजिम गरी कैद, जरीवाना तथा जफत हुनाका साथै निज गोविन्दराज जोशी पूर्व मन्त्री समेतको पदाधिकारी रहेबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. र सोलाई निरन्तरता दिइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुसार निजलाई थप सजाय समेत गरिपाऊँ।

प्रतिवादी वासुदेव पन्तले निजका भिनाजु प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीका गैरकानूनी आजर्नका चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको, घर जग्गा समेतका अचल सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राख्ने रखाउने, बन्दोवस्त गर्ने गराउने समेतका कार्य गरी एवम् नीरकुमारी पन्तले आफै अग्रसर भई आफ्नो नाममा ज्वाइँ गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनको रकम बैकमा खाता खोली राख्ने, झिक्ने, दिने/दिलाउने, घरजग्गा खरीद, बिक्री गर्ने, गराउने समेतका कार्य गरेको र रामकृष्ण तिवारीले गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति राख्ने, रखाउने, लुकाउने, छिपाउने समेतका कार्यमा संलग्न भई निजहरू तीनैजना व्यक्ति सो गैरकानूनी कार्यमा सक्रिय रूपमा संलग्न भई प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी समेतलाई नगदी जिन्सी, सुविधा र लाभ उपलव्ध गराई दिने तथा आफू समेतलेे लाभ समेत लिने कसूर गरेवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० तथा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. र सोलाई निरन्तरता दिने हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको कसूर गरेकोले सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मूल कारणी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी सरह सजाय गरिपाऊँ।

प्रतिवादी ताराराज पाण्डेका हकमा निजले प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनवाट नीरकुमारी पन्तका नाममा खरीद भएको ललितपुर उप-म.न.पा.-२०(ख) जावलाखेल स्थित घर जग्गा लुकाउने छिपाउने वदनियतले आफ्नो नाममा राखी भ्रष्टाचारको कसूर गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रही प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी समेतलाई लाभ उपलव्ध गराइदिने कार्य गरेवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० तथा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. र सोलाई निरन्तरता दिने हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसूर गरेको हुँदा उक्त साविक ऐनको दफा १६क. र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने अवस्था छ। तर निज ताराराज पाण्डेले यस आयोगमा सो घर जग्गा आफ्नो नभई निजै गोविन्दराज जोशीको भएको भन्ने समेतको यथार्थ व्यहोरा वयानमा उल्लेख गरी अनुसन्धान कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याएकाले निजको नाममा राखिएको सो घर जग्गा सम्पत्ति जफतको प्रयोजनको लागि कानूनी रुपमा प्रतिवादी कायम गर्नु पर्ने भई प्रतिवादी कायम गरिएता पनि उल्लिखित कारण अवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार उक्त दफा २२ वमोजिम हुने सजायको माग दावी नलिई निज प्रतिवादी ताराराज पाण्डेलाई पूर्ण छुट प्रदान गरिएको व्यहोरा समेत सादर अनुरोध छ। प्र. गोविन्दराज जोशीले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति निज ताराराज पाण्डेको नाममा रहेकाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेत बमोजिम जफत गरी पाऊँ साथै प्रतिवादी दिनेशराज जोशीका हकमा निज प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजका छोरा निज प्रतिवादी दिनेशराज जोशीका नाममा राखेको तर निज प्रतिवादी दिनेशराज जोशी अपराध गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको नदेखिंदा निजको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० तथा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. र सोलाई निरन्तरता दिइएको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम निज प्रतिवादी दिनेशराज जोशीको नामको माग दावी बमोजिमका भाग हिस्सा जतिको सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मिति २०५९।२।८ पछि भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन,२०५९ लागु हुदाको र प्रस्तुत मुद्दा दायर हुंदाको अवस्थामा प्रतिवादी गोविन्द राज जोशी सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक नरहेको, निज प्रतिवादी उपर तत्कालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार सो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अन्य कसुरमा अभियोग लागेको भन्ने आरोपपत्र बाट नदेखिएको र मिति २०५९।४।३० मा सम्सोधन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ मा हदम्यादको उल्लेखनै नभएकोले संम्सोधन हुदाका समयमा राष्ट्रसेवक नरहेका प्रतिवादी गोविन्द राज जोशीको हक्मा उक्त संम्सोधन भन्दा पूर्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याम्समा भएको एकवर्ष भित्र मुद्दा चलाई सक्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थानै आकृष्ट हुने देखिदा कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद समेत नघाई मिति २०६०।९।२८ मा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने हंुदा प्रस्तुत आरोपपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।७।३०।५ को फैसला।

यस अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन। राष्ट्रसेवकसँग निजको वैध आयश्रोतसँग अमिल्दो सम्पत्ति रहेको अवस्थामा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अनुमानित कसूर कायम हुने र सो दफा १५ को व्यवस्थालाई हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निरन्तरता दिएको छ। सो कुरालाई विशेष अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ। साविक ऐनको दफा १५ मा उल्लेख भएको कसूरमा आरोप लगाउन भ्रष्टाचार जन्य कसूरमा अन्य आरोप पनि लगाउनु पर्ने अनिवार्य थियो भने हालको ऐनको दफा २०(१) ले त्यस्तो अन्य कुनै आरोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता राखेको छैन। विशेष अदालतले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ को अनुमानित कसूरलाई नै वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निरन्तरता दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरीसकेपछि साविक र हालको ऐनको प्रावधानमा अनुमानित कसूर कायम हुन सक्ने अवस्था भने फरक रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको नै गलत छ। साविक ऐनको दफा १५ ले परिभाषित गरेको आम्दानीको श्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति हुनु नै अनुमानित कसूरका लागि पर्याप्त हुन्छ। वर्तमान ऐनको दफा २०(१) ले परिभाषित गरेको कसूर पनि सोही बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति पाइनु नै हो। त्यसैले साविक ऐनको दफा १५ तथा हालको ऐनको दफा २०(१) को कसूर कायम हुने अवस्थाहरु फरक नभई उस्तै र समान छन्। साविक ऐनले अमिल्दो सम्पत्ति रहे भएको पाइएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले सन्तोषजनक रुपमा सो सम्पत्तिको श्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने र सो गर्न नसके कसूर कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। हालको ऐनमा पनि त्यस्तो सम्पत्ति के कुन श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न नसके कसूर कायम हुने र दफा २०(२) बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा साविक ऐनको दफा १५ तथा हालको ऐनको दफा २०(१) मा वर्णित कसूर कायम हुने अवस्था फरक फरक रहेको भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।

साविक ऐनको दफा १५ मा दुई प्रकारका कसूरको व्यवस्था छ। वैध आयश्रोतसँग अमिल्दो सम्पत्ति भई गैर कानूनी रुपमा रिसवत लिएको मानिने कसूर र उक्त कसूरमा सजायको दावी गर्न पूर्वावस्थाको रुपमा अन्य कुनै एक भ्रष्टाचार जन्य कसूर। यी दुवै कसूरहरु भिन्न भिन्न प्रकृतिका भै सजाय समेत फरक फरक छ। यी दुवै कसूर स्वतन्त्र छन् भन्ने सो ऐनको व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ। गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरी सजाय गर्न सकिने भनी परिभाषित गरेको सो कसूरमा आरोप लगाई सजायको मागदावी गर्ने सम्मको प्रयोजनको लागि भ्रष्टाचारजन्य अन्य कुनै कसूरको समेत आरोप लागेको हुनुपर्ने हुँदा कसूरको अन्तरवस्तु, तत्व र प्रकृतिमा फरक पर्ने अवस्था छैन। सजायको मागदावी गरी आरोपपत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वावस्था नरहे नभएका कारणले मात्र कानूनले कसूर नै परिभाषित नगरेको वा सजाय हुने व्यवस्था नै नगरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन।

आरोपपत्र दायर गर्दा हदम्याद नघाई दायर गरेको भन्ने विशेष अदालतको निष्कर्ष पनि गलत छ। साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा २०५९।४।३० मा संशोधन हुनुपूर्वको दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा तोकिदिएको हदम्याद मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीको अधिकारमा लगाइएको समय सीमा सम्म हो। साविक ऐनहरु बहाल रहँदासम्म उक्त ऐनका प्रावधानमा उल्लेखित समयसीमाभित्र विशेष प्रहरी विभाग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरीसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएपछि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोश्रो संशोधन भएपछि सो समयसीमा हटिसकेको छ। कानूनले नै मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको समयसीमा हटाई सकेपछि प्रतिवादीका विरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गर्न पुरानो ऐनको हदम्याद नै लागू हुने भनी अर्थ गर्नु त्रुटिपूर्ण छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आयोगको काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तोक्ने ऐन भएकोले र प्रतिवादीलाई कसूर र सजाय निर्धारण गर्ने ऐनले प्रदान नगरेको उन्मुक्ति आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि निर्धारण गर्ने ऐनले प्रदान गर्दछ भनी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण छ। राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा अवकास भएका मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने २०५९।४।३० मा संशोधन हुनुपूर्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले तोकेको हदम्याद उक्त मितिको संशोधनबाट हटिसकेको अवस्थामा आयोगको अधिकारलाई संशोधनपूर्वकै व्यवस्थाले सीमाबद्ध गर्दछ भन्ने अर्थ गरी आरोपपत्र खारेज गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरीपाउँ्क भन्ने सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।६।१५ को पुनरावेदन पत्र।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ को कसूरमा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग दावीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित हदम्याद आकर्षित हुने नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को हदम्याद लागू हुने देखिएको र सो को हदम्यादभित्रै अभियोगपत्र दायर भएको देखिनुको साथै यी प्रतिवादी उपर सो ऐनको दफा १५ मात्रैको कसूरमा अभियोग दावी लिएको नभई दफा ३, ७(१), १० र १५ सहितको कसूरमा सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरोपण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत अप्रासङ्गिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुपको हदम्याद लाग्ने भन्दै सो अनुरुपको हदम्यादको अभाव देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६३।७।३० मा भएको फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थ्ाा एवं माथि विवेचना गरीएका आधार र कारण समेतबाट मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ। अव जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित रहेका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल समेत विशेष अदालत, काठमाडौंमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू भन्ने व्यहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।२४।१ को फैसला।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।२४।१ को फैसला बमोजिम मिसिल प्राप्त हुन आई मिति २०६९।१।६ मा यस अदालतमा पुनः दायर भएको।

हदम्याद बाहिरको अभियोगपत्र भनी यस अदालतबाट मिति २०६३।७।३० मा खारेजी फैसला भएकोमा खारेज गरेको नमिलेकोले कानून बमोजिम फैसला गर्नु भनी संमानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०६८।९।२४।१ मा फैसला भई यस अदालतमा दायर हुन आएकाले हदम्यादको सम्बन्धमा अव थप बिवेचना गरिरहनु परेन। अभियोग हदम्याद भित्रकै रहेको छ। हदम्याद भित्रकै अभियोग पत्र भएकाले अब प्रमाणको आधारमा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो।

दुवै पक्षका वकीलहरुको बहसः

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल र शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बहस गर्नु भएको थियो।

प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री यदुनाथ खनाल, श्री माधव बास्कोटा, श्री हीरा रेग्मी र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल,

प्रतिवादी नीरकुमारी पन्त र बासुदेव पन्तका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण सापकोटा, श्री माधव कुमार बस्नेत, मदन रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी संभव र प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले बहस गर्नु भएको थियो। २०६९।२।२९ देखि २०६९।३।६।४ सम्म ९ दिन बहस भएको थियो।

अख्तियारले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेकोमा र बयान लिई कारबाही गर्न लागेकोमा अख्तियारको सो कारबाही रोकी पाउन यी प्रतिवादी श्री सर्वोच्च अदालत पुगेकामा सो अदालतबाट अख्तियारको कारबाहीलाई कुनै रोक लगाएको देखिन आएन। यस अनुसार पनि अख्तियारको छानबिन प्रकृया गैर कानूनी थियो भनी प्रमाणित हुन सकेको पाइएन। मौन रहने अथवा चूपो लाग्ने अधिकार कुनै पनि नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने भएतापनि सो को प्रयोग जुन रुपमा गरियो सो प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो भनी मान्न सकिएन। तथापी चूपो लाग्ने अधिकार प्रयोग गरेकोलाई अन्यथा भनी हाल्न मिलेन। यी प्रतिवादीले यस अदालतमा दिएको बयान र संकलित प्रमाणको आधारमा न्याय निरोपण गर्नु पर्ने हुन आयो।

प्रमाणको भारः सामान्यतया फौजदारी मुद्दामा प्रमाण पुराउने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी पक्ष अर्थात् नेपाल सरकारमा रहने हुन्छ। यो भ्रष्टाचार मुद्दास फौजदारी भएतापनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र विशेष अदालत ऐन २०५९ लागु हुने विशेष प्रकारको मुद्दा भएको र विशेष ऐन लागु हुने भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा गैर कानूुनी रुपमा सम्पत्ति आर्र्जन गरेको मानिने भनी (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आयो। यस कानून व्यवस्था अनुसार अभियोग कानून बमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादी गोविन्दराजले यसो यसो गरे भनी प्रष्ट रुपमा यो कानूनी त्रुटि गरे भनी अभियोग लगाउन सकेको छैन। अकुत सम्पत्ति निजले कमाएको भनी हचुवाको भरमा अभियोग लगाएर नहुने। अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी अभियोग पहिले त अभियोक्ता अर्थात् नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्नु पर्दछ भनी बहसमा जिकिर लिइएको थियो। प्रतिवादीले कसैलाई दानदातव्य दिएको, सापटी दिएको, चन्दा बक्स दिएको भनी अयिभोग लगाउन सकेको छैन। सम्पत्ति कहाँबाट कसरी ल्यायो भन्ने समेत अभियोगबाट पुष्टि हुनु पर्दछ।

गोविन्दराज जोशीले कुनै अमुक काममा घूस खाए, खुवायो भनी कसैले अभियोग लगाउन सकेको छैन। फौजदारी मुद्धामा अभियोग शंकारहित प्रमाणबाट द्यभथयलम चभबकयलबदभि मयगदत पुष्टि हुनु पर्दछ। प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने भन्नेबित्तिकै वादीले केही गर्न नपर्ने, प्रमाण खोज्न नपर्ने भन्ने होइन भन्ने समेत जिकिर बहसमा आएको थियो।

को संग कुन केसमा के कति भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रष्ट अभियोग लगाउन नसकेको। ऐनको दफा २०(१) मात्र खुलाएर हुँदैन। यो यो कसूर गरेको भनी अख्तियारले पुष्टि गराउन सक्नु पर्दछ। हाम्रो पक्ष जोशी उपर २०५१ साल देखिका उजुरी र पत्रिकामा छापिएका समाचार रहेछन्। तर तिनको कुनै प्रमाणबाट पनि पुष्टि गराउन सकेको छैन।

२०४८ सालमा ३।३ पटक तनहुँ जस्तो चेतनशील जिल्लाबाट सांसद हुनु पूर्व एक सुका नभएको व्यक्ति भनी अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ। जागीरे भएर राजनीतिमा आएको होईन। ७ पटक मन्त्री हुनु भएको। ८।९ मन्त्रालय सञ्चालन गर्नु भएको। त्यतिबेला सवभन्दा बाढी विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीमा उहाँ पर्नु हुन्छ।

मन्त्रालयमा गरेको राष्ट्रवादी काम बारे अख्तियारले बुझेन। आफूले गरेको काम बारे प्रधान मन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने अवधारणामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हाम्रा पक्ष हुन्। चिलिमे जल विद्युत आयोजनाको मेकानिकल काममा ७२ करोडबाट ५३ करोडमा झारेर देशलाई फाइदा पुराएका। भूमिगत जल सिंचाईको विधेयक बनाउन १ करोड ७५ लाख निकासा भएकोमा रोकेको, कतिपय ठेक्का रद्द गरेर पुनः टेण्डर गराएकाबाट देशलाई फाइदा गराएका तिर अख्तियारले हेरेन। वागमती सिंचाईमा ४८ करोडबाट ३३ करोडमा झारेर काम गराएको। सुन तस्करी बन्द गराएको। टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गराउन शुरु गरेको। देशलाई फाइदा हुने साहसिक निर्णय गरुँ भन्ने गोविन्द राज जोशी हुन्। भ्रष्टाचारी होइनन्। फसाउने अभिप्रायले शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह पीडित भएर मुद्दा लगाइएयो। कुन बेला मुद्दा चल्यो त्यो अदालतबाट हेरिदिनु पर्दछ। राजनीतिक पूर्वाग्रहले ठीक पार्नु पर्छ भनेर मुद्दा लगाईएको हो।

गोविन्दराज कमण्डलु मात्र लिएर आएका, ठिंगो मान्छे त होइनन्। शिक्षक, वकालत, सांसद, मन्त्री, किताव लेखन, पैतृक सम्पत्ति लगायत श्रोतबाट सम्पत्ति भएका मान्छे हुन्। सांसद र ७ पटक मन्त्री भएका व्यक्तिको काठमाडौंमा एउटा घर छैन। अन्य घर सम्पत्ति छैन भने भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति जोडेको भन्न मिल्ने प्रमाण छैन। राजनीतिको फोहरी खेलमा यस्तो मुद्दा लागिरहन्छ। नेपालको जल्दोबल्दो राजनीतिक नेताका हत्या गर्न पन्त परिवारको बुई चढाएर गोविन्दराज जोशीको टाउकामा हानिएकोछ, गोविन्दराजको राजनीतिक हत्या गर्न ग्राण्ड डिजाइन स्वरुप यो मुद्दा लगाइएकोछ भनी वरिष्ठ अअिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीको बहस जिकिर रहेको थियो।

यो मुद्दामा तीन परिवारलाई संलग्न गराइएको छ। गोविन्द राज जोशी, उहाँका ससुराली पन्त परिवार र उहाँको परिवार भित्र नपर्ने पाण्डे परिवार। साला बासुदेवले निजको आमा नीरकुमारी पन्तको नाममा खरिद गरेको घर जग्गा ताराराज पाण्डेको नाममा सार्दैमा गोविन्दराज जोशीको सम्पत्ति हुने होइन। आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो खुश गर्न किन नपाउने? अरु कसैको नाममा सम्पत्ति राखेको प्रमाणित भएमा मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुने हो। कसैको नाममा राखेको सरकारी पक्षले पुष्टि गराउन सक्नु पर्दछ भन्ने समेत बहस वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले गर्नु भएको।

२०५०।९।२८ मा सदीक्षा थापाबाट बासुदेवले बानेश्वरको घर जग्गा रु ५,९२,२४०। मा खरीद गरेको २० लाखमा होइन। पास गरेको लिखतलाई मान्यता दिनु पर्दछ। पारित लिखतलाई मान्यता दिनु पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेकोछ। अख्तियारको दवावमा बिक्रेता सदीक्षाले लेखाएको कुराको कानूनी महत्व छैन। सोही घर जग्गा अधिकृत वारेसनामाबाट सविता पन्तले अमीता अग्रवाल समेत ३ जनालाई मिति ०५४।१०।१७ मा रु.३२,५८,६००। मा बिक्री गरेको हो भन्ने समेत बहस जिकिर रहेको।

सोही बिक्री गरेको रकमबाट आमाको नाममा मिति ०५४।१०।९ जावलाखेलमा फुमु भोटिया श्रेष्ठबाट १-९-१-३ जग्गा र सो जग्गामा भएको घर समेत रु ३१,१३,२००। मा रामकृष्ण तिवारीमार्फत मन्जुरनामाबाट खरिद गरेको। रु ७५ लाखमा खरिद गरेको होइन। अख्तियारले फुमु भोटियालाई ७५ लाखमा खरिद गरेको भनी डर त्रास देखाई जवरजस्ती गराएको कागजलेे मान्यता पाउने हुँदैन। फुमुले ७२ लाख बैंकमा ऋण तिरे पनि उनको कारोबार र ऋणसंग मेरो पक्षको कुनै संलग्नता छैन। सो घरमा गोविन्दराज जोशी बस्दैमा र धारा, बिजुली, फोनको महसुल निजले तिर्दैमा घर गोविन्दराजको हुने होइन। मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो सुविधा अनुकूलको घर बहालमा लिनु र टेलिफोन सो घरमा सार्दैमा घरकै स्वामित्व सारेको मान्न मिल्ने होईन।

सदीक्षा थापाले बासुदेव पन्तलाई २० लाखमा बिक्री गरेको भन्ने भनाई र फुमु भोटियाले ७५ लाखमा नीरकुमारीलाई विक्री गरेको भनाईलाई पारित लिखतले खण्डन गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारको दवावको भरमा मौखिक भनाईलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने समेत बहस जिकिर भएकोमा पारित लिखितले अन्यथा बोले पनि व्यवहारको कसीमा भने बिचारणीय देखिन्छ। यत्रो मोल फरक पर्नाको कुनै मनासिव कारण भन्ने खुल्न सकेको पाइदैन। जावलाखेल घरको साइज, जग्गाको क्षेत्रफल लगायत घर निर्माणको लागत मूल्यांकन लगायतबाट सो घर जग्गाको मोल बढी नै पर्ने हो कि भने जस्तो देखिन्छ।

लिखतमा कम मूल्य उल्लेख गरी व्यवहारमा बढी मूल्य लिई कारोबार गरेको भन्न नमिल्नेः

फुमु भोटियाबाट सासु नीरकुमारीले ७५ लाखमा घर जग्गा खरिद गरेको अभियोगः प्रतिवादी नीरकुमारीले फुमु भोटिया श्रेष्ठसंग जावलाखेलको घर जग्गा रु. ३१,१३,२००। मा खरिद गरेको पारित लिखतबाट देखिएकोमा खरिद मोल सो नभई ७५ लाखमा खरिद गरेको भनी अभियोग लिएको देखिन आयो। फुमुले सो जग्गा कम मोलमा पारित गरेपनि ७५ लाख मोल तिरेको र सोही रकमबाट घर जग्गा बिक्री गरेको भोलिपल्टै हिमालय बैंक ठमेलमा मिति ०५४।१०।१० मा आफ्नो लोत्से कार्पेट उद्योगको कर्जा ७२ लाख जम्मा गरेको भौचरको नक्कल पेश गरेकोमा ७५ लाखमा खरिद गरेकोमा कम मोल देखाउन कम मोलको लिखत पारित गरेको भनी ७५ लाख मोलमा पनि हालको जग्गाको मोल रु. १,२७,१८,७५०। र घरको मूल्यांकन अनुसार रु. ३४,४०,०५७। गरी जम्मा रु. १,६१,५८,८०७। एक करोड एकसठ्ठी लाखको विगो दावी गरेको अभियोगबाट देखिन आयो।

वैंकमा दाखिल गरेको भौचर र फुमुको बयानको आधार तथा घरको मूल्यांकन समेत हेर्दा बढी मोल मै खरिद गरेको हो कि जस्तो देखिन आउँछ। यस्तोमा कुन मोल कायम गर्ने हो भन्ने तिर हेर्दा हालको मोल कायम नगरी खरिद गर्दाको लगानी मोललाई नै कायम गर्ने सिद्धान्त श्री सर्वोच्च अदालतले कायम गरिसकेकाले हालको मोल कायम गर्न मिलेन। अब लिखत पारित मोललाई कायम गर्ने कि फुमु भोटियाको भनाइलाई मान्ने भन्ने तिर हेर्दा मुरारीबहादुर कार्कीको मुद्दामा पारित लिखतमा रु.३,६९,२००। उल्लेख भएतापनि वैंकमा २० लाख जम्मा गरेकाले प्रतिवादीको आय २० लाख नै कायम गरेकोमा लिखतभन्दा बाहिर जान नहुने भनी यसप्रकार "लिखतमा रु.३,६९,२००। उल्लेख भए पनि बैंकमा रु.२० लाख जम्मा भएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर अनुसार आय कायम गरीे अभियोजन पक्षले गरेको विश्लेषणसंग सहमत हुन नसकिने। सरकारी कार्यालयमा अभिलेख रहेको पारीत लिखतमा उल्लेख भएको विवादरहित, प्रमाणित र आधिकारिक तथ्यलाई मान्यता नदिई केवल प्रतिवादीले दावी लिएकै आधारमा मौकामा बैंकमा रकम दाखिला गरेको भन्ने मात्र आधारमा त्यसलाई वैधानिकता दिँदै जाने हो भने त्यसले अझ बढी गैरकानूनी कार्यलाई बढावा दिने र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने एउटा सहज माध्यमको रुपमा यस पद्धतिको दुरुपयोग हुने अवस्था देखिने। यसबाट संगठित अपराधहरुबाट प्राप्त गरेको आयलाई पनि मुद्रा निर्मलीकरण गराई वैधानिक सम्पत्तिको रुपमा परिवर्तन गर्ने सहज माध्यमको रुपमा समेत यस प्रकारको तरिका अवलम्वन हुन सक्ने भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणसंग सम्बन्धित कानूनहरुले लिएको उद्देश्य पराजित हुन जाने हुँदा यस्तो कार्यलाई अदालतले मान्यता दिन सक्दैन। " भनी नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४) सिद्धान्त कायम गरेको देखिन आयो।

त्यस्तै सदीक्षा थापाबाट २० लाखमा बासुदेव पन्तले बानेश्वरको घर किनेको भनी सदीक्षा थापाको अख्तियारमा बयान भएतापनि पारित लिखितमा जनिएको मोल नै कारोबार भएको लिखत भनी मान्नु पर्ने हुन आयो। मुरारीबहादुरको मुद्दामा प्रतिपादित भएको यस सिद्धान्त अनुसार पारित मोलभन्दा बाहिर मोल कायम गर्न मिलेन। पारित मोललाई नै कायम गर्नु पर्ने हुन आयो। पारित मोल र सरकारी दस्तुर समेत विगो कायम हुन्छ।

ताराराजलाई पहिलो मुद्दामा साक्षीको रुपमा राखी अभियोग नै नलगाएकोमा संविधानतः पछि अर्को मुद्दा लगाउन मिल्दैन। संविधानको धारा २४(६) विपरीत भएकाले सो मुद्दा नै खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षबाट बहसमा जिकिर लिइएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार सत्य तथ्य कुरा बताई अनुसन्धान तहकिकातमा सहयोग पुराउनेलाई अभियोग नलगाउन सक्ने तर निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारी समक्ष तहकिकातमा लेखाएको कुराको उल्टो बकेमा मुद्दा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा भएको कानूनी व्यवस्थानुसार नै ताराराज पाण्डेलाई पुनः अभियोग लगाएको कार्यलाई गैर कानूनी भन्न मिलेन।

प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमाः

अपराध गर्ने तरिका, प्रमाणको भार आदि कुराका आधारमा अन्य परम्परागत फौजदारी मुद्दा र निश्चित वारदातका आधारबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर कायम हुने मुद्दाभन्दा प्रस्तुत अनुमानित कसूर सम्बन्धी मुद्दा ज्यादै फरक र विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दा हो। यसमा प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमा निहित गरिएको छ।

आफ्नो सम्पत्तिलाई अवैध भनी अभियोग लगाएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैध श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। तथापी अकुत सम्पत्तिको अभियोग लगाएर मात्र नहुने, प्रतिवादीको साथमा रहेको अकुत सम्पत्तिको प्रमाण समेत वादी नेपाल सरकार पक्षले दिनु पर्ने हुन्छ। वादीले पेश गरेको प्रमाणको खण्डन भने प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्दछ। यस प्रकृतिको मुद्दाको कसूर कुनै खास अवधि वा समयमा घटाइएको वा गरिएको सामान्य प्रकृतिको अपराधको विषय होइन। यस्ता कसूरका मुद्दाहरुमा व्यक्तिको हैसियत र सम्पत्तिको छानबिन गरिने हुँदा सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको समयावधिबाटै प्रतिवादीको आयस्रोतको छानबिनको अवधि हुरु हुने भएबाट जसउपर अभियोग लगाइएको हुन्छ, सो व्यक्तिको हैसियत कस्तो थियो र अहिले कसरी हैसियतभन्दा बाहिर गई अस्वभाविक जीवन बिताएको छ भन्ने कुराको गहन छानबिन र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारिएको भन्दैमा अनुसन्धान र तहकिकात नगरी अनुमानित रुपमा कसूर लगाई मुद्दा चलाउने भन्ने होइन। प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति, निजको खर्च तथा बचत के कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई अभियोजनकर्ताले स्पष्ट देखाई प्रतिवादीले हैसियतभन्दा बाहिर गई यति सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको हो भनी स्पष्ट र एकीन दावी लिन सक्नु पर्दछ। प्रतिवादीले पनि आफूले हैसियतभन्दा बाहिर गई कानून विपरीत सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भनी आफ्नो सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोतलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ भनी केशवराज गौतमको मुद्दामा सिद्दान्त प्रतिपादन भएको। पृ.५१ नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत (फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले कुनै अमुक काम कारबाही वा घटनाको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग नभई गैर कानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अभियोग दायर हुन आएको देखियो। सोही अभियोगको परिधिभित्र रहेर निजको सम्पत्तिको आय र सम्पत्तिको छानबिन हुनु पर्ने देखिन आयो।

प्रतिवादीले मन्त्री हुँदा सरकारलाई फाइदा पुराएका थिए, कतिपय टेण्डरमा घटाघट गरी कम दरमा ठेक्का दिलाएर सरकारलाई फाइदा पुराएका थिए आदि राम्रा काम गरेको, एयरपोर्टबाट तस्करी बन्द गराएका भनी प्रतिवादीले बयान गरेका र सोही अनुसार बहस आएकोमा यदी प्रतिवादीबाट देशलाई फाइदा हुने गरी पदीय कर्त्तव्य बहन गरिएको भए सो गर्नु निजको पदीय जिम्मेवारीको विषय नै भएकोमा विवाद भएन। देशलाई फाइदा हुने काम गरेकोमा जो सुकै पनि प्रशंसाको पात्र हुने हुन्छ। तर कयांै राम्रा काम गरेको भन्दैमा अकुत सम्पत्ति कमाउने काम प्रतिवादीबाट भयो भनी अभियोग लाग्छ भने त्यस्को जवाफ प्रतिवादीले दिनु पर्ने हुन्छ। प्रतिवादी उपर लागेको अभियोगलाई कानूनी रुपमा टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ। कानून विपरीत भावनामा आएर स्वतः मुद्दा खारेज गर्ने कानूनी व्यवस्था हाम्रो न्याय प्रणालीमा रहे भएको पाइदैन। शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा लगाइयो भनी कुनै तथ्ययुक्त आधार बिना अदालतले भन्न र मान्न सक्ने अवस्था देखिन आएन। अदालत पनि कानून अनुसार चल्नु पर्दछ, कानूनी बाटो बिराउन र कानूनलाई छाडेर हिड्न यस अदालतले पनि पाउँदैन।

सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत र कारोबार मूल्यलाई विगो कायम गर्नु पर्नेः

अनुसन्धानको क्रममा गरिएको हालको मूल्यांकनको आधारमा नभई सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोबार मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी प्रतिवादीहरु रामाज्ञा चतुर्वेदी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, केशवराज गौतम, केशरजङ्ग खड्का लगायतका मुद्दामा मान्यता स्थापित गरिसकिएकोले सम्पत्तिको मूल्यांकनका सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरुबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको र त्यसलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै विवेक सम्मत कारण समेत नदेखिएको हुँदा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी पछिल्लो पटक नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७०) भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट पनि तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोल (क्भभम : यलभथ) लाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेकोछ।

यस मुद्दामा पनि प्रतिवादीले खरिद गरेको र बिक्री गरेको जग्गाको कारोबार मूल्यलाईनै कायम गरिएकोछ। हालको मूल्य भनी अख्तियारले कायम गरेको मूल्यलाई मान्यता दिन मिलेन।

घर निर्माणमा तत्कालीन लागत मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिने।

घरको मूल्यांकनमा ठेक्का कर र ओभरहेड खर्च नपरेकाले सो वापत खर्च कटाउन नमिल्ने। अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिले निजी तवरमा बनाएको घरको मूल्यांकन गर्न गएको इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीले सो मूल्यांकनमा ठेकेदारले प्राप्त गर्ने ओभरहेड खर्च र निजले तिर्नु पर्ने ठेक्का कर समेत समावेश गरी मूल्यांकन गरेको होला भनी अनुमान गर्न मिल्दैन। फर्निचर र विद्युतीय सामानमा निश्चित प्रतिशत कायम गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक मापदण्ड रहेकोले सोलाई मान्नु पर्ने। नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत (फौपुनं.०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८६) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यस मुद्दामा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको तनहुँ दमौलीमा बनेको घरको मूल्यांकन सम्बन्धमा हेर्दा सो पुरानो घर भत्काई पुरानै काठ, ढुंगा प्रयोग गरेर ५ लाखमा मर्मत गरेको भनी जिकिर लिई सोही अनुसार प्रतिवादीपक्षबाट बहस आएकोमा घरको मूल्यांकन स्थिति हेर्दा घर नयाँ बनाएको देखिन आएकाले पुरानै घरलाई सामान्य मर्मत गरेको भन्न मिलेन। घर निर्माण हुँदाको मोलमा नै घर निर्माण खर्च कायम गरिएकोछ।

तलव भत्ताको सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा आय कायम गरिएकोछ।

विदेश भ्रमण भत्ताको ७० वचत हुने सिद्धान्त कायम भएकोः

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको रकम बचत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न स्वयंमा विचारणीय भए तापनि विदेश भ्रमण वापत प्राप्त भएको आयमा ३० प्रतिशत खर्च भै जाने हुँदा ७० प्रतिशत मात्र बचत हुने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा दावी लिएको कारणबाट नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६३०, अंक ६) र नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाश गुप्तासमेत विपक्षी भएको (ने.का.प.२०६८, नि.नं. ८७२२, अंक ११) लगायत अन्य गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दाहरुमा वादी पक्षले आधार लिएको सोही कुरालाई मान्यता दिई विदेश भ्रमण वापत प्राप्त हुने आयमा ७० प्रतिशतसम्म बचत हुने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट आयको मान्यता प्रदान गरिएको अवस्था भई यस प्रकृतिका मुद्दामा वैदेशिक भ्रमण वापतको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम भएको हुँदा सो भन्दा बाहिर जान मिल्ने स्थिति नभएकाले सोही सिद्धान्त अनुसार प्रमाणबाट देखिएको विदेश भ्रमणको आयमा ७० वचत हुने गरी कायम गरिएकोछ। नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५) भएको मुद्दामा समेत कायम गरे सरह प्रमाणित भएको विदेश भ्रमणमा पाएको रकमको ७० प्रतिशत आय कायम गरिएकोछ।

घर भाडा वापतको आय माग गर्नेले मौका मै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः

सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न। यो कुरा घरसारको लिखतबाट कारोबार गरिएको अन्य विषय र वकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरिएको जिकिरका हकमा समेत समान रुपमा लागू हुन्छ। केशवराज गौतम र केशरजंग खड्काको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार घर बहालमा दिएको कुनै लिखत नभएको र घर बहाल प्राप्त भए पछि कुनै कर तिरेको समेत प्रमाण नभएकाले घर बहाल प्राप्त भएको मान्न मिलेन। यस अदालतबाट यस अगाडिका मुद्दाहरुमा घर भाडा बापत घर भाडामा दिएको प्रमाण नभएतापनि न्यायोचित घर भाडा आय प्रदान गरिदै आएकोमा श्री सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लेखित पछिल्लो प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार प्रमाण नभएकोले घर भाडा आय दिन मिलेन।

कृषि आय कायम गर्ने मापदण्डः

कृषि आयको सम्बन्धमा डा.लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा तराईको जग्गामा प्रतिविघा वार्षिक ३७ हजारसम्म र डिल्लीरमण निरौला र अन्य मुद्दामा रु १५ देखि २० हजार वा सो भन्दा बढी पनि कृषि आय कायम गरीएकोलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोछ। जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा पनि १५ हजार प्रतिविगाहा कृषि आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरिनुका साथै फैसला भएका अन्य मुद्दाहरुमा पनि प्रति विगाहा वार्षिक २० हजारसम्म कृषि आय कायम गरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै कतिपय मुद्दामा कृषि आय विभिन्न रुपले प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पनि प्रदान गरिदै आएको छ। आयोगले नै विभिन्न मुद्दामा विभिन्न रुपले कृषि आय कायम गरेकोले सोही अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कृषि आय कायम गरीनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको बहस जिकिर रहेको पाइन्छ।

यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा कृषि आयको सम्बन्धमा सम्वत् २०२० साल भन्दा अगाडिको आयको पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले २०२० अगाडि र त्यस पछिका दशकको आय कायम गर्ने मापदण्ड यस अदालतबाट निर्धारण गरिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय अभियोगपत्रमा प्रतिविगाहा २० हजार रुपैयाँका दरले कृषि आय निर्धारण गरेकोलाई दृष्टिगत गरी २०५० साल भन्दा यताको तराईको जग्गाको प्रतिविघा रु २० हजार कृषि आय दिइने गरिएको थियो।

विधायिकी कानूनमा प्रष्ट नभएकोमा भने देशको संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहने सर्वोच्च अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट बनाएको कानूनलाई यस अदालत लगायतले पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्त्तव्य र दायित्व भएकाले रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतबाट "भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कुत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भै उक्त दफा तथा सो बमोजिमको सूचित आदेशमा कुन प्रकृतिको जग्गा कमाउने मोहीले के कति कुत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन आउँछ। खास गरी मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधामा नबढ्ने गरी मोही लागेको जग्गाको कुत जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसरी कुत निर्धारण गर्दा सो जग्गामा मोहीको तर्फबाट पर्न जाने श्रम, मल, बीउ लगायतका लगानी समेतलाई विचार गरी बचत हुने खुद आयलाई कुत प्रयोजनको लागि कायम गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्राप्त हुने खुद कृषि आयबाट श्रम गर्ने मोहीलाई आधा र सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई आधा कृषि आय बाँडिने भन्ने नै भूमि सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र भावना रहेको देखिन आउँछ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरीनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट ती मुद्दामा व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको कुतको दोब्बर र हिउँदे बालीको हकमा वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गर्नु पर्ने" गरी पछिल्लो पटक व्याख्या गरी प्रतिपादित सिद्धान्तलाई जयप्रकाश गुप्ता, केशवराज गौतम, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का प्रतिवादी भएको मुद्दामा सोही अदालतबाट नै अनुशरण गर्दै कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम यस मुद्दामा पनि प्रतिवादीको कृषि आय कायम गर्नु पर्ने हुन आयो। सो सिद्धान्त भन्दा बढी कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको बयान जिकिर तथा निज पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन। कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा जग्गाधनीले पाउने हिस्साअनुरुप नै निर्धारण गर्दा उचित र न्यायसंगत हुने कुरालाई श्री सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिए जस्तै यस मुद्दामा पनि सोही अनुसार कृषि आय कायम हुन्छ।

घडेरी जग्गाबाट कृषि आय भएको मान्न नसकिनेः

घडेरी प्रयोजनको लागि खरिद गरिएका जग्गाहरु खेती गर्ने प्रयोजनले खरीद भएको मान्न नमिल्ने र त्यसबाट वचत हुन सक्ने परिमाणमा आय प्राप्त हुने अवस्थाको अनुमान गर्न नसकिने। खेती गर्ने प्रयोजनले ती जग्गाहरु खरीद भएको र खेती लगाएको भन्ने जिकिर लिनेले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट सो कुराको पुष्टि गर्नु पर्ने। त्यसबाट सानो तिनो कृषि उत्पादन भएकै अनुमान गर्दा पनि त्यो प्रतिवादीको दैनिक उपभोगमा खर्च हुने प्रकृतिको देखिएकाले आयका रुपमा छुट्टै गणना गरिरहनु नपर्ने। काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका घडेरीको रुपमा प्रयोग हुने जग्ग्ााहरु व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने प्रयोजनले खरीद गरेको र ती जग्गामा व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा ती जग्ग्ााबाट बचत हुने परिमाणमा उल्लेख्य मात्रामा कृषि आय प्राप्त भएको भन्न नमिलेको केशवराज, केशरजंग मुरारी बहादुरको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले सो अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी र निजका परिवारले पछि जोडेको सहरी क्षेत्र समेतको घडेरी जग्गाको कृषि आय कायम गर्न मिलेन। ।

विदेशबाट ड्राफ्टबाट पैसा पठाएकोमा पनि श्रोत खुल्नु पर्नेः हातहातै पठाएर नहुनेः

विदेशबाट पैसा आएर मात्र नहुने वैध श्रोत खुल्नु पर्नेः

वस्तुतः गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरी वैधानिक बनाउन हरेक उपायहरु अपनाइने गरिन्छ। त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गरेको अवैधानिक स्रोतलाई अनुसन्धान गर्न कठीन र जटिल बनाई त्यसलाई पहिचान गर्न र पत्ता लगाउन नसकियोस् भनी देशभित्र विभिन्न बैंकहरुमा रकम सार्दै जाने र विदेशमा समेत विभिन्न बहाना र माध्यमबाट त्यस्तो रकम लगि त्यसलाई वैधानिक देखाउन वैधानिक मार्गबाट पुनः देशािभत्र ल्याउने प्रयत्न गरिने हुन्छ। विदेशबाट प्राप्त भएको रकम के कसरी देशभित्र भित्रिएको हो र सो रकमको स्रोत के हो भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अबैधानिक रकमले स्वतः कानूनी आवरण प्राप्त गर्ने हुँदा विदेशबाट रकम प्राप्त भएको भनी दावी गर्ने पक्षले त्यस्तो रकमको स्रोतलाई पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैन। ड्राफ्टबाट रकम पठाउने स्रोत नै नखुलेको कागजको आधारमा विदेशबाट प्रतिवादीलाई निजका छोराले रकम पठाएको पुष्टि भएको भन्न नमिल्ने हुँदा सो रकमलाई प्रतिवादीको आय कायम नगरेको विशेष अदालतको इन्साफ मिलेको। छोराले विदेश बेलायतबाट आफूलाई हातहातै अन्य रकम पनि पठाएको र त्यसबाट लगानी गरेको भन्ने प्रतिवादीको अपुष्ट भनाईकै आधारमा प्रतिवादीको सो आय काम गर्न नमिल्ने भनी नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, (फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८,००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रमाण भएकोमा बाहेक विदेशबाट हातहातै आएको भनिएको आयलाई मान्यता दिइएको छैन।

बैंक ब्याज आयमा समावेश गर्न नहुनेः

साँवाबाट प्राप्त व्याज रकम परिचालन गरी अन्य आय तथा सम्पत्ति प्राप्त गरेको नदेखिई बैंकमा नै रहेको र सो ब्याज रकम बढे बढाएको सम्पत्तिसम्म भएको। निक्षेप रकमलाई मात्र प्रतिवादीको सम्पत्ति मानिएको हुँदा सो बाट बढे बढाएको व्याज स्रोतको रुपमा गणना गरिरहनु नपर्ने। नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३ मा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको हुँदा बैंक खातामा रहेको रकमको ब्याजलाई आयमा गणना गरिएको छैन।

आफूसंग भएको सवै सम्पत्ति, संपत्ति विवरण पेश गर्दा देखाउनु पर्नेः

पहिले आफूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको सम्पत्तिलाई सो मिति भन्दा पछि मेरो सम्पत्ति भनी जिकिर लिन नमिल्ने। नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, (फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले मन्त्री भएपछि पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको शिक्षक हुँदा र वकील हुँदा कमाएको भनेको सम्पत्ति निजसंग रहेको भनी मान्यता दिन मिलेन।

कितावको रोयल्टी वापतको ३० लाख आम्दानी भएको जिकिरः

प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले आफूले लेखका पुस्तक बिक्रीबाट कमाएको रु. ३०,८७,८१५। रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको भनी जिकिर लिएको देखिन आयो।

मेरा अनुभूतिहरु भन्ने कृतिको प्रकाशक नेपाली कांगे्रस समिति १, तनहुँ, पहिलो संस्करण २०५५ पृ.२२७ मूल्य रु.२९५ भनी प्रकाशन भएको देखिन्छ।

अर्को कृति मेरा अनुभूतिहरु भाग ३ भन्ने कृतिमा प्रकाशक विवेक प्रकाशन काठमाडौं पृ १४७ मूल्य रु २०० लेखिएको पाइन्छ। सोही कितावको भित्री पृष्ठमा पहिलो संस्करण २०५५ भाग १, ५००० प्रति, दोस्रो २०५७ माघ, भाग २, ४००० प्रति तथा भाग ३, ०५९ मंसिर ५००० प्रति भनी छापिएकोछ।

तेश्रो किताव शब्दचित्रमा नेपाल २०५८ असार प्रकाशक नारायणी प्रिन्टिंग एण्ड टे्रडर्स सहकारी संस्था लि नयाँ बानेश्वरबाट पृष्ठ ३४१ भएको मोल रु ३०० लेखिएको किताव प्रकाशन भएको देखिन्छ।

आफूले लेखेका पुस्तक बिक्री गरी प्राप्त गरेको भनेको रोयल्टी आय सम्बन्धमा पुस्तक बिक्री गर्ने पसलसंग गरेका भनिएका १० वटा रसिद सम्झौता आदि प्रमाणका रुपमा पेश गरेको देखियो। ती प्रमाणहरु २०५५ सालको १, २०५७ सालको ३ , २०५८ सालको ५ र २०५९ सालको १ रहेको देखियो।

ती सम्झौता वा करार भनेको वीलमा ए के बुक्स एण्ड स्टेशनरीले ०५८।५।२० मा काटेको विलमा पुस्तक विक्री भएपछि मात्र दिने भनी जनाएको छ।

मुना अफसेट प्रिन्टर्सको मिति ०५९।९।७ को विलामा विक्री भएको एक महिनापछि भुक्तानी दिने भनी लेखेको छ। सोही कम्पनीको ०५८।४।१८ को विलमा बिक्री भएको तीन महिनापछि भुक्तानी दिने लेखिएकोछ। साझा प्रकाशनको मिति ०५८।३।१ र ०५८।५।१९ को विल हेर्दा पनि प्रकरण २ मा बिक्री रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा साझा प्रकाशन आफूले पाउने ३५ प्रतिशत कमिशन कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ भने सो पुस्तक अन्यत्रबाट विक्री वितरण भएको ठहरिन आएमा सम्झौता तत्काल रद्द हुने भनी प्रकारण ५ मा लेखिएकोमा मेरा अनुभूतिहरु शीर्षक पुस्तक मञ्जुश्री वुक्स र हिमालयन वुक्स, मुना अफसेट समेतलाई विक्री गर्न दिएको देखिन्छ। विक्री गर्न दिएको शर्त नामा मै किताव बिक्री भइसकेपछि मात्र भुक्तानी हुने शर्त रहेकोमा विल बनाउने वित्तिकै आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले दावी लिएको देखिन आयो। विक्रीको हिसाव गरेर भुक्तानी कहिले प्राप्त भएको भन्ने देखिन आएन।

अनि किताव प्रकाशन गर्न लगानी लेखकको रुपमा रहेका प्रतिवादी आफैंले गरेकोमा सो लगानी खुलाएको पाइएन। प्रकाशकले प्रकाशन गरेकोमा बिक्रीको लागि लेखकले भौतारिनु पर्ने अवस्थ्ौ हुँदैन। लेखक आफ्नै मिलेमतोको नारायणी प्रिन्टिंग प्रेस वाहेक अन्य प्रकाशन तनहँु नेपाली कांग्रस वाहेक आधिकारिक दर्तावाला प्रकाशक भन्ने देखिन नआएबाट पनि लगानी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नै रहेको मान्नु पर्ने हुन आयो। ३० लाख आम्दानी हुने किताव प्रकाशन गर्न बढीमा २० प्रतिशत रोयल्टी पाउनेमा विके्रता कमिशन बाहेक अर्को ५० प्रतिशत लगानी आफैंले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ।

कितावको रोयल्टीको लागि लगानी, मुद्रित प्रति आदि देखिनु पर्ने भनी यस्तै कितावको रोयल्टीको माग भएको मुद्दामा "Tax Audit नामक पुस्तक लेखी रु ४४ हजार आय प्राप्त भएको जिकिर लिए पनि रु ५५ मूल्यको किताव कति प्रति छापिएको, त्यसको लागि यो यति लगानी परेको र बिक्री गरेको भनी स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकेको। परन्तु पुस्तकको अस्तित्व देखिएको, ट्यशन पढाएको, प्रशिक्षण दिएको तथा कपी जाँच ४ शीर्षकमा गरी रु. २,३४,८००। आय भएको माग गरेकोमा न्यायोचित रुपमा रु.४६,७५६।०४ आय प्राप्त भएको कायम हुने भनी नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८२ मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भए जस्तै यस मुद्दामा पनि प्रतिवादीले कितावको लेखकस्व वापत प्राप्त गरेको भनेको आय सम्बन्धमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन आयो। प्रतिवादीले ३० लाख बढीको आम्दानी माग गरेकोमा अख्तियारले २ लाख आय प्रदान गरेको देखिन आयो। त्यस उसले लगानी बिक्री र आम्दानीको यकिन बिबरण, कर तिरेको प्रमाण लगायत प्रमाणको अभावमा अख्तियारले न्यायोचित रुपमा रायल्टी वापत रु २ लाख आय कायम गरेको मिलेकै देखिन आयो, प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको माग बमोजिम ३० लाख आय कायम गर्न मिलेन।

छोरीको कमाई बाबुको आयमा जोड्न नमिल्नेः

छोरीको तलव लगायत आय बाबुको आयमा जोडिनु पर्छ भन्ने जिकिरः छोरीको आर्जनले घर व्यवहार नगरिनेः

अनुसन्धान शुरु भैसकेपछि जाँच अवधिको पछिल्लो समयको छोटो अवधिमा छोरीले कुनै आर्जन गरेको नै भए पनि प्रतिवादीले सो अगावै सम्पत्ति आर्जन गर्दा उपयोग हुने अवस्था एकातर्फ देखिदैन भने अर्कातर्फ सोही अवधिमै छोरीको विवाह समेत भएको देखिने।

सामान्यतयाः छोरीले निजी तवरमा गरेको आर्जन बाबु आमाले लिने खाने प्रचलन नभई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनमा नै खर्च हुने कुरा स्वभाविक भई बाँकी बचेको पनि विवाहपश्चात छोरीले नै आफ्नो साथमा लैजाने अवस्था र स्थिति आम प्रचलनको कुरा हो। त्यसै गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी उपसचिव स्तरको कर्मचारी भएको कारण निजले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र घरभाडा जस्ता आयस्रोतहरुको विद्यमानता रहेको स्थितिमा छोरीको आर्जन लिनु खानु पर्नेसम्मको परिस्थिति समेत नदेखिने। यसर्थ छोरीको आर्जन उपयोग गरी घर व्यवहारको व्यवस्थापन वा सम्पत्ति आर्जन गर्नु पर्ने र गरेको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले त्यसलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भनी नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, (फौपुनं.०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५)को मुद्दामा सम्माानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएकोले प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको खातामा छोरी ज्वाईले अमेरिकाबाट पठाएको ५८,००० अमेरिकी डलर मेरो आयमा गणना गरिपाउँ भनी प्रतिवादी जिकिर अनुसार सो रकमलाई निजको आयमा गणना गर्न मिलेन। त्यसमा पनि उक्त डलर बाबुको लागि नभई आफ्नै घडेरी किन्न र घर बनाउन पठाएको कुरा घडेरी खरिद गरेको र घरको नक्सा पास गरेका समेत प्रमाणबाट स्पष्ट भएको देखिएकाले प्र.गोविन्दराज जोशीको आय मान्न मिलेन।

गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा जाँच अवधि को आय र व्यय अर्थात् सम्पत्ति र स्रोतबीचको अस्वभाविकता र असामञ्जस्यताबाट कसूर कायम हुने र नहुने यस प्रकृतिका मुद्दामा हालसम्म अवलम्बन गरिएको आधारको सिंहावलोकन गर्दा न्यायिक विवेक र विश्लेषणभन्दा पनि सम्पत्ति र आयको लेखापरीक्षण ९ब्गमष्तष्लन० मा बढी ध्यान केन्द्रीत गरिन्छ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्ती भए पछि भरिने सम्पत्तिको घोषणाको रुपमा सम्पत्ति विवरण रहेको छ। सो सम्पत्ति विवरणमा भएका सम्पत्तिको पुष्टि निजले नै गर्नु पर्ने हुन्छ। सो विवरणमा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको देखिन आएमा पनि ती सम्पत्ति यस यस श्रोतबाट आएका भनी निजले प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ। सो विवरण भर्दा नदेखाएका सम्पत्ति सो मिति पछि पनि निजको साथमा रहेको थियो भनी प्रमाणित गर्ने कानूनी भार पनि निजमै रहन जाने हुन्छ।

यी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले २०४८ सालमा मन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा २०४८।१०।२० र त्यसपछि प्रत्येक पटक मन्त्री नियुक्त हुँदा सो सचिवालयम मिति २०५२।९।१७, ०५५।२।२७, ०५६।३।२, ०५६।१२।२८ र ०५७।११।१८ मा तथा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा मिति ०५९।१।१६ मा निजले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको देखिन आयो। सो सम्पत्ति विवरण २०४८ साल र पछि पनि पटक पटक भरेको देखिन आयो। जाँच अवधि भनेको सांसदमा सदस्य भई सो हैसियतमा रहेको मिति २०५९।२।८ सम्मको अवधि हो। २०४८।१।२९ मा संसदको सदस्य भएपछि नै मन्त्री समेत भई सार्वजनिक पदाधिकारीको रुपमा यी प्रतिवादीको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको देखिन आयो। यी प्रतिवादीले भरेका सम्पत्तिका ती विवरणहरुमा लेखिएका सम्पत्ति भन्दा अरु सम्पत्ति पनि थिए भनी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको यो मुद्दा लागे पछि देखाएको वा जिकिर लिएको आम्दानीको श्रोतलाई पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादी कै हुन्छ।

आफूले विधिवत रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणलाई खण्डन गर्न मिल्दैन। पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको भन्दा बढी सम्पत्ति आफूसंग त्यतिबेला थियो भनी वैधानिक रुपमा प्रमाणित गर्र्नु पर्दछ।

सम्पत्ति विवरण भर्दा बाबु बाजेबाट आएको पुर्खौली सम्पत्ति, बिक्री गरेको जग्गाको आर्जन, शिक्षक भएर कमाएको तलव भत्ता, ट्युशनबाट कमाएको आर्जन, सकृय चालु वकील भएर कमाएको सम्पत्ति आदि केही पनि जोड्दै नजोडेका होलान् भनी भन्न सकिदैन भने मन्त्री पदमा नियुक्त भए पछि आफैले भरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको सम्पत्तिलाई अहिले मुद्दा परे पछि मेरो यो यो सम्पत्ति थियो भनी भनेको भरमा सो जिकिरलाई मान्न सकिने कानूनी आधार पनि प्रतिवादीले देखाउनु सक्नु पर्दछ। यदि त्यसरी विभिन्न श्रोतबाट जोडेको सम्पत्ति बाँकी रहेको भए त मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि आफूले पटक पटक पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा देखाउने दायित्व पनि निजकै हुन्छ। सो विवरणमा लेखेको बाहेक सम्पत्ति कतै बाँकी थियो भनी उहाँले देखाउन सकेको पाइदैन।

७ पटक ७।८ मन्त्रालयका विभागीय पूरा मन्त्री भएको पदाधिकारीले पेश गरेको विवरणलाई झूटो भन्न सकिने अवस्था भएन। सो विवरण निज आफैंले लिखित रुपमा पेश गरेको हो। अरुले भरि दिएको वा करबलले भरेको होइन।

पहिले आफूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको सम्पत्तिलाई सो मिति भन्दा पछि मेरो सम्पत्ति भनी जिकिर लिन नमिल्ने। पृ.६७ भनी नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा (फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३) प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको अन्य पेशबाट आर्जित आय थियो भनी विना आधार प्रमाण मान्न मिलेन।

त्यसउसले अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी माथिको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा जस्तो जागीरमा प्रवेश गरेको मिति देखि जाँच अवधिसम्मको आम्दानी र सम्पत्तिको यस मुद्दामा हिसाव गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन। शिक्षक पदमा नियुक्ति भएको २०२४ साल देखि २०३५ साल सम्म र त्यस पछिको वकील पेशबाट गरेको तथा अभियोग लगाउँदा सम्मको अवधिको आम्दानी र सम्पत्तिका हिसाब गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको बयान र निज पक्षका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर र आम्दानी र सम्पत्तिको श्रोत खुलाएको बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन।

यी प्रतिवादीको सांसद पदमा निर्वाचित भएको मिति २०४८१।२९ देखि अभियोग लगाउँदासम्मको अवधि अर्थात् मिति २०५८ सालसम्मलाई जाँच अवधि कायम गरिएको छ। सोही अवधिमा निजले गरेको वैध आर्जन र निजको सम्पत्तिको हिसाब किताब गर्नु पर्ने हुन आयो।

पेश भएको बहसनोट र बहस जिकिर अनुसार प्रतिवादी गोविन्द राज जोशीको वैध आम्दानी भनी जिकिर गरिएका शीर्षकहरु निम्नानुसार छन्ः

प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले कायम हुनु पर्ने भनी जिकिर लिएको आम्दानी विवरण :

नीर कुमारी पन्त र बासुदेव पन्तको आय सम्बन्धमाः

निज नेपाल बैंक लि मा बरिष्ठ वही रक्षक अर्थात् हेड असिष्टेन्ट पदमा नोकरीमा रहेको देखिन आयो। नीर कुमारी पन्त ७९ वर्षकी वृद्धा रहेकीमा निजको नाममा जग्गा खरिद गर्दा वा वैंकमा मुद्दति तथा वचत र अन्य खाता खोली कारोबार भने निजका एक मात्र सगोलका छोरा प्रतिवादी बासुदेव पन्तले गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी नीरकुमारीले छोरा बासुदेव पन्तलाई साक्षी राखी जावलाखेलको घर ताराराज पाण्डेलाई ०५८।१२।१७ मा विक्री गरेकी देखिन्छ। नीर कुमारीले आफूले गरेको कारोबारमा जम्मै कुरा छोरालाई थाहा छ भनी बयान गरेबाट कारोबार गर्ने मुख्य कारिणी भने बासुदेव नै रहेका देखिन आयो।

प्रतिवादी बासुदेव र नीर कुमारीले पुर्ख्यौली सम्पत्ति प्रशस्त रहेकोमा बिक्री गरी बैंकमा लाखौं रकम जम्मा गरेको भनी बयान गरेकामा २०४० साल भन्दा अघि नै बिक्री गरेको देखिन्छ। २०४० पछि २०४८ सालसम्म बिक्री गरेको जग्गा र सो बाट खास रकम प्राप्त भएको देखिएन। यो मुद्दाको विवाद २०४८ साल देखि २०५८ साल सम्मको भएकाले २०४८ साल सम्मको पन्त परिवारको सम्पत्तिको स्थिति र त्यसपछिको आय तथा २०४८ देखि २०५८ सालसम्म जोडिएको चल अचल सम्पत्तिमा भएका लगानीको सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने हुन आयो।

२०४८ साल सम्मको स्थिति तर्फ हेर्दा २०४४ सालमा रु.७६,५००। मा देवनगर चितवनको जग्गा विक्री गरे पश्चात २०५० सालसम्म कुनै जग्गा बिक्री गरेको पाइदैन भने लम्जुंगको जग्गा विक्री गरेको भन्ने जिकिर लिए तापनि प्रमाण पेश गरेको पाइएन। २०४० साल भन्दा अगाडि बिक्री भएका सम्पत्तिबाट घर जग्गा जोड्न उपयोग भएको देखिन्छ।

२०४८ देखि २०५१ सम्को अवस्थाः

बिक्री गरेको जग्गा र प्राप्त रकम यस प्रकार देखिन आयोः

२०५० बैशाखमा चितवनको जग्गा रु. १,२५,०००।

०५० चैत्रमा चितवनको जग्गा रु . ५०,०००।

०५१ सालमा चितवनको जग्गा रु. १,८४,०००।

०५१ काठमाडौं,कालीमाटी जग्गा रु. २४,९५०।

जम्मा रु. ३,८३,९५०।

सोही अवधिमा किनेको घर जग्गाः

०५०।२।२० काठमाडौंमा जग्गा खरिद रु. १,१२,५००।

०५०।५।८ काठमाडौंमा जग्गा खरिद रु. ४८,१५०।

२०५१ सालमा भरतपुरमा जग्गा खरिद रु. २१,०००।

२०५१ सालमा काठमाडौंमा घर जग्गा खरिद रु. ३,५२,८७१।

जम्मा रु. ५,३४,५२१।

उक्त अवधिमा वैंक मौज्दात २०४९ सालमा रु १,३९,२३४। समेत गरी रु. ६ लाख ७० हजारको सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ भने जग्गा बिक्री ३ लाख ८३ हजारको मात्र छ।

सोही अवधिमा २०५० सालमा बानेश्वरमा रु ५,९२,२४०। लिखत अंक राखी घर जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ, जसको कारोबार २० लाखमा भन्ने बिक्रेता सदीक्षाको भनाइ छ। त्यतिबेला खरिद गर्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन र सो घर गोविन्दराजको लगानीबाट खरिद गरेको भन्ने अभियोग रहेको छ।

२०५२ देखि ०५४ सम्मको स्थितिः

यो अवधिमा नीरकुमारीकी छोरी चोला कुमारी पन्त र बुहारी सविता पन्त पनि नोकरीमा रहेका देखिन्छन्। आय वृद्धि भएको देखिन्छ। यसै अवधिमा चितवनमा चोलाकुमारी र नीरकुमारीका नाममा रु ४,१०,०००। र रु.२,८०,०००। को जग्गा खरिद भएको देखिन्छ। चितवनको जग्गा बिक्रीबाट रु १९,०००। मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ।

यसै अवधिमा ०५३।१२।१२ मा रु. २५ लाख नीरकुमारी पन्तका नाममा मुद्धति खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ जसको श्रोत जग्गा र अन्य आयबाट भएको पुष्टि हुँदैन। साथै २०५४।८।२२ मा नीरकुमारी कै नामा डिल्लीबजार बैंकमा रु ९,८०,०००। जम्मा भएको छ। यस अवधिमा २०५४।१०।१७ मा बासुदेव पन्तका नामको घर जग्गा अग्रवालहरुलाई बिक्री भए पनि सो घर जग्गा खरिद गर्न निजको आयश्रोत पुगेको देखिन नआएकाले सो बिक्री गरेको आय निजलाई प्राप्त भएको वैध आय भनी मान्न मिलेन।

उक्त बानेश्वरको घर जग्गा २०५४।१०।१७ मा बिक्री हुनु ९ दिन अगाडि नै ललितपुर उपमनपा २० जावलाखेलमा २०५४।१०।९ मा घर जग्गा लिखत मूल्य रु. ३१,१३,२००। मा (खरिद मोलमा अभियोगमा ७५ लाख भनी विवाद देखाए तापनि) खरिद गर्न निज बासुदेवको परिवारको आयश्रोतबाट पुग्ने देखिन आएन। बानेश्वरको किनं २६३ मा बनेको सदीक्षा थापाबाट खरिद गरेको घर निजको आयबाट खरिद गरेको नभएकाले सो घर बिक्रीबाट निजलाई आय प्राप्त भएको मान्न मिल्ने देखिन आएन।

२०५४।१०।९ मा नीरकुमारीको नाममा खरिद भएको घर जग्गा २०५९।१२।१७ मा ताराराज पाण्डेको नाममा बिक्री भएको देखाइएतापनि रकम लिनु दिनु नगरी बासुदेव पन्तको आग्रहमा आफ्नू नाममा राखेको मात्र हो आफ्नो आय नभएको भन्ने ताराराज पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान समेतबाट गोविन्दराज जोशीको गैरकाननूनी आर्जनको सम्पत्ति लुकाउने काम गरेको देखिन आएबाट जावलाखेलको घर जग्गा बेचेर बासुदेव पन्तको परिवारको आय भएको मान्न मिलेन।

२०५५ पछिको आयको अवस्थाः

यस आवधिमा बानेश्वरको ६ आना जग्गा र चिवनको जग्गा २०५६ सालमा क्रमशः रु. २,३४,०००। र रु. १९,०००। मा बिक्री गरेको देखिन्छ भने बानेश्वर कै घरजग्गा छोरी पूर्णकुमारी पन्तलाई रु. १२,६८,५००। मा हा.ब. गरिदिएको देखिन आयो। छोरीलाई वकस नै गरिदिएको भनी बयान गरेबाट आय प्राप्त हुने भएन। सिर्फ २,५३,०००। मात्र जग्गा बिक्रीको आय मान्नु पर्ने देखियो।

यही अवधिमा बासुदेवका छोरा छोरी पढाउन अल्फाज हाई स्कूलमा क्रमशः ४,१७,३४३। र रु. ४,००,४५०। गरी जम्मा रु ८,१७,७९३। खर्च गरेको देखिन आएबाट पनि उल्लेखनीय बचत हुने देखिएन।

२०५९ सालमै चोला कुमारी पन्तका नामा रु.५,४०,०००। मा जग्गा खरिद गरिएको छ। ट्याक्सीबाट भएको आय ऋण तिर्न र अन्य व्यवहारमा खर्च हुने स्थिति देखिन्छ। केही बचेकै भए पनि उक्त जग्गा किन्नमा खर्च हुने स्थिति छ। आमा नीरकुमारीले जावलाखेलको घर बेचेपछि १० लाख दिएको भन्ने चोलाकुमारीको बयान पत्यारलायक देखिन आएन। बेदाममा हक सारेको जग्गाबाट आमाले छोरीलाई १० लाख दिएको भनाई विश्वास गर्न सकिएन।

विदेशबाट भान्जाहरुले पठाएको रकम जस्को रकम हो यसैले लैजाने हुनाले त्यो रकम मुद्दतीमा राखेको भन्न मिलेन। आफ्ना छोराहरुले आमाको खातामा पठाएको रकम आफूले बुझेर ऋण तिरेको भन्ने नीरकुमारीकी छोरी पूर्णकुमारीको बयानबाट देखिएकाले सो ४० र ६० लाखको मुद्दति खातामा पूर्ण कुमारीका छोराले पठाएको रकम राखिएको भन्ने बासुदेव पन्तको जिकिरमा विश्वास गर्न सकिने आधार भएन।

गोविन्दराज जोशीले ससुरालीका नाममा १ करोड रुपैयाँ बैंकमा राखेको र घर किनेको तथा नाताका ताराराज पाण्डेको नाममा लुकाएको भन्ने अभियोग सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति भरसक लुकाएर राखिन्छ। भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति जफत हुने सम्पत्ति हुनाले आफ्ना नातागोता तथा विश्वासका अन्य व्यक्तिको नाममा राखिन्छ। स्वेतःग्रीवी अपराधको प्रकृति र विशेषता नै यस्तै हो। जसको नाममा सम्पत्ति पाइन्छ सो सम्पत्ति निजको आयबाट आर्जित सम्पत्ति होइन भन्ने तथ्यले पुष्टि हुन्छ भने सो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामी पत्ता लगाउन प्रत्यक्ष प्रमाण फेलापार्न पनि कठिन हुन्छ। तथापी यस मुद्दामा ताराराज पाण्डेले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान र निजको सम्पत्तिको विवरणलाई हेर्दा विवादित नीरकुमारीको मुद्धति खाता र ताराराज पाण्डेको नाममा लुकाएको घर जग्गा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीकै देखिन आयो।

आरोपपत्रको तालिका नं. ३५ को क्रमसंख्या ४,५,८,९ र १२ का सम्पत्ति नीरकुमारी पन्तका नाममा जम्मा वा खरिद गर्दा तत् तत् अवस्थामा पन्त परिवारको सो सम्पत्ति त्यही रुपमा जोड्ने आयश्रोत पुगेको देखिदैन। ती सम्पत्ति खरिद वा जम्मा भएको समयमा प्र.गोविन्दराज जोशी मन्त्री पदमा रही ओहदा र पदीय शक्तिका आधारमा स्रोत खुल्न नसक्ने सम्पत्ति कमाउन सक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

बानेश्वरमा बासुदेव पन्तको नाममा रहेको घरमा प्र.गोविन्दराज जोशी बसेको समयमा गार्ड क्वाटर बनाएको छ। बासुदेव पन्तको निमित्त गार्ड क्वाटर आवश्यक छैन। नीरकुमारी पन्तको नाममा ०५४।१०।९ मा खरिद गरेको जावलाखेलको घरमा पनि गार्ड क्वाटर निर्माण गरिएको छ, जुन नीरकुमारी वा वासुदेव पन्तको लागि आवश्यक थिएन, गोविन्दराज जोशीको लागि मात्र आवश्यक थियो। सो घर खरिद गर्दा पन्त परिवारसंग आयश्रोत थिएन भने आवश्यक नै नभएको सो घरमा निजहरु कहिल्यै बसेका र अन्य कसैलाई बहालमा दिएको पनि देखिन आएको छैन।

बानेश्वरको घरमा गोविन्दराजको टेलिफोन राखिएको छ भने जावलाखेलको घरमा सरे पछि उक्त टेलिफोन सोही घरमा सारिएको छ भने मन्त्री पदबाट हटेपछि मन्त्री क्वाटरमा रहेको निजको नामको टेलिफोन पनि जावलाखेलकै घरमा सारेको छ।

उक्त घर सम्पत्ति न्यायिक जाँच बुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लगत्तै २०५९।१२।१७ मा नाता भित्रकै सासुका सम्धीका भाई अर्थात् सालो बासुदेव पन्तको कान्छो ससुरा ताराराज पाण्डेको नाममा बिक्री गरेको देखाई हक सारेको देखिन्छ।

सासु नीरकुमारीको नाममा ६० लाखको मुद्दति खाता खोलेकै दिन साला बासुदेव पन्तको नाममा १० लाखको चेक गोविन्दराज जोशीले काटेबाट पनि सो मुद्दति खाता निजको मतसल्लाहमा खोलिएको भन्ने पुष्टि हुन्छ। सो मुद्दति खाताको ६० लाख रकम पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले प्र.गोविन्दराज जोशीलाई पत्र पठाएको भोलिपल्ट नै अवधि पूरा नै नभई धितो राखी रु ५४ लाख र पछि बाँकी रकम निकाल्ने काम गरेबाट पनि हतारमा सम्पत्ति लुकाउने हिसावले अवधि नपुगेको मुद्दतिको रकम झिकेको देखिन्छ भने त्यत्रो ठूलो रकम कहाँ कुन कुन काममा प्रयोग गरेको भनी प्रतिवादी पक्षबाट कुनै जिकिर लिन र देखाउन नसकेबाट पनि प्र.गोविन्दराज जोशीको अवैध सम्पत्ति भन्ने अभियोग पुष्टि भैरहेको देखिन आयो।

प्र.गोविन्दराज जोशीको रकम पटक पटक साला प्र.बासुदेव पन्तले बैंकमा राख्ने र झिक्ने काम गरेका छन्। एकै दिन अलग अलग दुई वैंक खातामा १०।१० लाख गरी २० लाख जम्मा गरेको पनि देखिन्छ। गैरकानूनी आर्जन सुरक्षित राख्न ७९ वर्षकी वृद्धा नीरकुमारी र वैंक स्टाफ साला वासुदेव पन्तलाई भरपर्दा र विश्वसनीय पात्रका रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको आयश्रोतः

बासुदेव पन्तका ससुरा डेलिम्बराज पाण्डेका भाई भैरहवा बस्ने ताराराज पाण्डेको नाममा जावलाखेलको घर जग्गा ०५९।१२।१७ मा मोल रु. ३६,२६,५००। राखेर बिक्री गरेको देखाई हक सारेको देखिन आयो।

लिखत मूल्य बमोजिम खरिद गर्ने मेरो श्रोत थिएन। दाजु डिलम्बराजको कान्छो ज्वाई विक्रेताका एकाघरका छोरा वासुदेव पन्तले यो घर जग्गा तपाईको नाममा राख्नु पर्‍यो भनी आग्रह गरेकाले आफन्त व्यवहारका नाताले मेरो नाममा राखेको हो। (सज १९) सरकारी दस्तुर निजले नै बुझाएका। सो घर गोविन्दराज जोशी भूतपूर्व मन्त्रीको रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाएँ। सो घर मैले देखेको छैन, घरको विवरण खुलाउन सक्तिन।(सज२०) घर कम्पाउण्डमा ताला चावी मैले लगाएको होइन। सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनको लागि भैरहवामा बसेको अवस्थामा वारिसनामाको कागजमा सही गरी पठाएको हो अरु थाहा छैन भनी ताराराजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान गरेको देखिन्छ। सत्य तथ्य स्वीकार गरेकाले निज प्रतिवादी ताराराज पाण्डे उपर उक्त आयोगले अभियोग नलगाएकोमा अदालतमा आएर बयान गर्दा घर मेरै हो भनी उल्टो बयान गरेकाले अख्तियारले निज विरुद्ध अभियोग लगाई फौ.नं. ९३-६८-००१२२ को अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा निजले सो मुद्दामा पनि उक्त घर आफ्नै हो भनी बयान गरेकेा देखिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा फरक फरक बयान गरकोले निजको बयानको मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन आयो।

सहअभियुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थन हुनु पर्दछ। पूई लेखबहादुर झाँक्री समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, नेकाप २०४६ अंक ११ निनं. ६४६२ पृ ६१९

सहअभियुक्तको पोल यथार्थ रुपमा सवूद प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने। ीबध अबलुत दभ ्कबमभ चयनगभुक अजबचतभच, फुलबेन्च गंगामाया श्रेष्ठ विरुद्ध श्री ५ को सरकार, नेकाप २०४१ अंक ८ निनं.२०७७ पृ. ६८६

अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको बयानलाई प्रमाणबाट खण्डन गर्न नसके प्रमाणमा लाग्ने। (दुर्गाप्रसाद गड्तौला विरुद्ध नेपाल सरकार, सअ बुलेटिन २०६६वर्ष १८ अंक ९ पृ.४१)

सहअभियुक्तको पोललाई अन्य प्रमाणबाट समर्थन हुनु पर्ने विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ भने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको सावितीलाई पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थन हुनु पर्दछ अनि मात्र प्रमाणमा लिन मिल्छ भनी विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भए अनुसार यस मुद्दामा ताराराज पाण्डेले अधिकारप्राप्त अधिकारी अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूले किनेको भनेको घर आफ्नो लगानी नपरेको, आफूसंग सो खरिद गर्न स्रोत पनि नभएको, नातेदार बासुदेव पन्तले भनेको भरमा आफ्नो नाममा राखिदिएको भनी गरेको बयान स्वेच्छाविरुद्ध, डर त्रास देखाएर वा यातना दिएर गराएको हो कि भनी हेर्दा आफूलाई अख्तियारले लेखेको कागजमा जबरजस्ती सही गराएको भने तापनि निजलाई के डर त्रास देखाइयो भनी निजले भन्न सकेको पाइदैन। निजलाई मुटुको रोग छ भने तापनि सो रोगको कारणले बयान दिन नसक्ने अवस्थामा बयान लिइयो भन्न सकेका छैन। मानसिक यातनाबाट बयान गराइयो भने तापनि के कस्तो यातना दिइयो भनी अदालतमा भन्न सकेको पाइएन। निजले सो घर जग्गा आफूले नदेखेको भनेका छन्। ताल्चा साँचो पनि आफूले नमारेको भनेका छन्। अदालतमा बयान गर्दा भने काठमाडौमा घर नभएकाले किन्न दाजु डेलिम्बराज र छोरा ओमराजलाई भनेपछि दलाल मार्फत घरको व्यवस्था गरेका भनेका छन्।

घर जग्गा कस्को भन्ने थाहा थिएन, नीरकुमारीलाई सो समय पूर्व नचिनेको, घर पास गर्ने बेला आफ्ना दाजु डेलिम्बराजले चिनाएका भनेका छन्। जबकी जग्गा बिक्रेता नीरकुमारी आफ्नो दाजुको संधिनी रहेकी, गोविन्दराज निजको ज्वाई रहेको तथ्यबाट पनि आफ्नो दाजुको संधिनीसंग जग्गा खरिद गर्न लागेकोमा नचिनेको वा दलाल मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्ने भनाई झूटो देखिन आयो। पारित रकम ३८ लाख मै घर किन्न लागेको भए त्यत्रो रकम लगानी गर्न लाग्दा कस्को घर, कस्तो जग्गा आदि नहेरी नबुझी खरिद गर्ने कुरा हुँदैन भने आफ्नो दाजुको संधिनी नातेदारको घर किन्दा दलाल मार्फत किनेको भन्ने भनाइ विश्वासलायक देखिन आएन। आफ्नो संधिनीको घर भए सो कुरा भाइ ताराराजलाई दाजुले भन्नु नपर्ने कारण देखिन आउँदैन। अझ आन्तरिक सरसल्लाह गरिन्छ नै।

ब्ाासुदेव पन्तकी पत्नी सबिता पन्तले पनि जग्गा खरिद कर्ता ताराराज पाण्डे के नाता पर्छ भनी नचिनेकी, बुबाको दाजु भाईको नाम थाहा छैन भनेकी, ताराराज पाण्डेको छोरासंग कुरा गर्दा पाण्डे भनेका, आफ्नो बाबु डेलिम्बराजसंग ताराराज को हुन् भनी सोध्दा आफ्नै दाजुभाइ खलक हो भनेका यसपछि थाहा भयो भनी बयान गरेको देखिन आयो, सवे काम कारोबार लोग्ने बासुदेवलाई थाहा छ भनेकी। निजको सो आफ्नो साख्खे काकालाई नचिनेको, बाबुले दाजुभाई खलक हो भनेका भन्ने भनाईबाट पनि विवादको घर जग्गाको हक ताराराजको नाममा सारेको कृयालाई आफ्नै काकालाई समेत नचिनेको, नाता थाहा नभएको भनी नाता सम्बन्ध लुकाउन खोजिएको देखिन्छ। आफ्नो साख्खै काका र निजका छोरालाई नचिन्ने कुनै आधार देखाउन सकेको पाइदैन।

सो खरिद सम्बन्धमा अख्तियार दु.अ.अ.आयोगमा २०६०।७।२।१ मा बयान हुँदा प्रतिवादी ताराराज पाण्डेले लिखत मूल्य बमोजिम खरिद गर्ने मेरो श्रोत थिएन। दाजु डिलम्बराजको कान्छो ज्वाई विक्रेताका एकाघरका छोरा बासुदेव पन्तले यो घर जग्गा तपाईका नाममा राख्नु पर्‍यो भनी आग्रह गरेकाले आफन्त व्यवहारका नाताले मेरो नाममा राखेको हो। सरकारी दस्तुर निजलेनै बुझाएका। सो घर गोविन्दराज जोशी भूतपूर्व मन्त्रीको रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाएँ। सो घर मैले देखेको छैन, घरको विवरण खुलाउन सक्तिन। घर कम्पाउण्डमा ताला चावी मैले लगाएको होइन। भैरहवामा बसेको अवस्थामा वारिसनामाको कागजमा सही गरी पठाएको थिएँ भनी लेखाएको देखिन्छ।

निजले साविति बयान गरी सहयोग गरेकाले निजलाई अभियोग नलगाएकोमा अदालतमा भने बयान फेरेका, काठमाडौंमा घर नभएकाले किन्न दाजु डेलिम्वराज र छोरा ओमराजलाई भनेपछि दलाल मार्फत घरको व्यवस्था गरेका। मोल तय गरी नीरकुमारी पन्तसंग खरिद गरेको। नीरकुमारीलाई सो समय पूर्व नचिनेको। घर पास गर्ने बेला दाजु डेलिम्बराजले चिनाएका। पैतृक सम्पत्ति घर जग्गा बिक्री र ५ लाख चिरंजीवी तिवारीसंग कर्जा लिएको स्रोतले घर जग्गा किनेको भनी बयान गरेका। मेरै सम्पत्ति हो गोविन्दराजको होइन। ग्ाोविन्दराज जोशीसंग चिनाजान छैन। नामसम्म सुनेको। अख्तियारमा लेखेको कागजमा सहीछाप गराएका। पढेर पनि सुनाइएन। जवरजस्ती सही गराएको भनी रिट दिएका, आफू मुटुको रोगी भनी बयान गरेका।

गोविन्दराज जोशी उपर चलेको मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा गरेको बयानको उल्टो वयान अदालतमा गरेकोले निज उपर दायर भएको मुद्दामा अदालतमा बयान गर्दा मलाई मानसिक यातना दिई बयान गराएका थिए। के के लेखी मलाई जवरजस्ती सही गर्न लगाएका हुन्। अनुसन्धानको क्रममा मलाई अदुअआ मा उपस्थित गराइएन। (सज ६) भनी आफूलाई जवरजस्ती सही गर्न लगाएका भनी बयान गरेका। के के लेखी सही गराएका भनी बयान गरे तापनि पारिवारिक विवरण (सवालजवाफ ३), अंशवण्डाको कुरा (सज४), घरायसी विवरण र सम्पत्ति, विवाह,बसोबासको स्थान, बसाई सराई,(सज६), जग्गा बिक्री सट्टा पट्टाको विवरण विभिन्न सालको कारोबारको विवरण,(सज १९) आफ्नू नाममा आएको घर जग्गा गोविन्दराज जोशीको रहेछ भनी बयान गरेकामा बयान नसुनाएको, नहेरेको भए, के लेखेको भन्ने थाहा नपाएको भए जवरजस्ती कागज गराइयो भनी लिएको जिकिर अपत्यारिलो देखियो। उक्त बयानमा निजको दस्तखत पनि भएको छ। अतः यस्तो अवस्थामा ताराराज पाण्डेका आर्थिक स्थिति समेत सवै प्रमाणको अवलोकन गर्दा ताराराज पाण्डेले सो घर जग्गा आफ्नो होइन भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष मौकामा गरेको बयान स्वेच्छाले गरेको भनी प्रमाणमा लिनु पर्ने हुन आयो।

यस अदालतले कायम गरेको प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी परिवारको

जाँच अवधि जाँच अवधि (२०४८-२०५९।२।८) मा जोडिएको सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात १५,५४,९६१।२७ प्रतिवादी दिनेशराज जोशी र गोविन्दराज जोशीको नाममा ने.वै.लि तथा नवील वैंकमा रहेको।

२ शेयर ९८,६४०। नोटः अभियोगपत्रमा ८९,६४०। भएपनि जोड्न गल्ती भएको, हुनु पर्ने ९८,६४०। नै कायम गरिएको।

३ गाडि खरिद २२,०२,८१९।५० मोल रु.१६,६६,३५० र भन्सार रु. ५,३६,४६९।५० विवाद नभएको।

४ सुन २,२७,२१४।७२ २०४८ मा सम्पत्ति विवरण पेश गरेभन्दा बढेको २० तोलाको त्यतिबेलाको मोलमा।

५ डलर खरिद ८,५०,६७०।६० विदेशी मुलुकबाट प्राप्त रकम हो भन्ने प्रतिवादीको भनाई भएपनि प्रमाणबाट सो को पुष्ट्याई नभएको।

६ तनहुँ दमौली घर निर्माण २७,२९,२६३। पुरानो घर मर्मत गरेको ५ लाख मात्र लगानी भएको भन्ने प्रतिजिकिर पुष्टि नभएको।

७ दीपकराज जोशीको नाममा तनहुँ फराकचौर किनं. ११६ को जग्ग्ाा ०५४।४।१२ मा खरिद ६७,०००। वादीले हालको मोल २,५३,३६६। भनी दावी लिएकोमा कारोबार मोललाई मानिएको।

८ दिनेशराज जोशी, हरिहर घिमिरे र रमेशचन्द्र श्रेष्ठको नाममा गण्डकी टेक्निकल टे्रनिंग सेन्टरको नाममा तनहुँ कुर्लुंग गाविसको खरिद जग्गा लिखत मोल २,३६,२५०। को तीन भागको एक भाग। ७८,७५०। अभियोगमा हालको मोल भनी ३५,३०,८५९।३७ को तीनभागको एक भागको रु. ११,७६,९५३।१२ दावी गरेको भएपनि लिखत मूल्यको आधारमा मूल्य कायम गरिएको।

९ दिनेशराज जोशी समेत ३ जनाको नाममा भएके तनहु फराकचौ किनं. ८०१ र ८०२ को जग्गा खरिद मूल्यको एक तिहाई १,१९,४००। लिखत मूल्य ३,५८,२००। भए पनि वादीले हालको मूल्य १३,४१,७९६।७५ कायम गरी एक तिहाई भनी रु ४,४७,२६५।५८ को श्रोत पुराउनु पर्ने अभियोग लिएको। खरिद मोलले मान्यता पाउने।

१० दिनेशराज जोशीको पढाई खर्च २,५३,३६६। क्ाठमाडौं विश्व विद्यालयले दिएको जानकारी अनुसार।

११ छोरा दीपकराज जोशीलाई अमेरिका पठाउँदा लागेको खर्च १,२३,८७३।७५

१२ छोरा दिनेशराज जोशीलाई अष्टे्रलिया पठाउँदा लागेको खर्च। ७५,३९८।४०

१३ ललितपुर उ म न पा वडा नं. २० ख किनं. ५३०,४५१, ४७४ र ४७६ समेत गरी जम्मा १ ९ १ ३ जग्गा र सो जग्गामा भएको घर नीर कुमारी पन्तको नाममा मिति २०५४।१०।९ मा फुमु भोटियाबाट खरिद भएकोमा फुमुले ७५ लाखमा बिक्री गरेको भनी आयोगम बयान गरेपनि लिखत मोल अनुसार मोल कायम गर्ने भनी प्रतिवादी मुरारी बहादुर कार्की र केशवराज गौतमको मुद्दामा सं सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अनुसारको लिखत मूल्य मानिएको छ।

त्यस्तै फुमु भोटियाबाट ०५४।१०।९ मा नीरकुमारीको नाममा आउँदा रु.४,३५,८४८। तथा ताराराज पाण्डेकोमा २०५९।१२।१७ मा हस्तानतरण भै जाँदा रु.२,२९,५९०। रजिष्टे्रशन दस्तुर लागेकोमा सो प्रतिवादीबाटै खर्च भएकोले श्रोत पुर्‍याउनु पर्ने सम्पत्तीमा पारिएको। ३१,१३,२००। (घर जग्गाको मोल)

६,६५,४३८। (रजिष्टे्रशन दस्तुर) नोटः उक्त घर जग्गा नीरकुमारी पन्तको नाममा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको लगानीमा खरिद भएको भन्ने निष्कर्ष छ। साथै उक्त जग्गा र घर २०५९।१२।१७ मा ताराराज पाण्डेको नाममा हस्तान्तरण भएपनि लुकाउने उद्देश्यले मात्र हस्तान्तरण भएको देखिँदा २०५९।१२।१७ को लिखतम उल्लेखित लि.मु. ३८,२६,५००। लाई श्रोत पुर्‍याउन पर्ने सम्पत्तिको रुपमा नराखिएको तर रजिष्टे्रशन दस्तुर भने दुवै कारोबारको रकम अनुसार नै गणना गरिएको छ।

उक्त रकम आफ्नो भनी दुर्गा योगीको वकपत्र भएपनि वकपत्र बाहेकको कुनै कागज प्रमाणबाट समर्थन नगरेकाले श्रोत पुर्‍याउनु पर्ने देखियो।

प्रतिवादी नीरकुमारी पन्तको नाममा रहेको सो मुद्दती रकम प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले अवैध आर्जन गरी लुकाएको रकम भएको।

१६ प्रतिवादीले पटक पटक झिकी रु. ५०,५९,०००। (ता नं. ३५) वेपत्ता बनाएको भन्ने दावी रहेपनि सो मध्ये २०५६।४।२ मा गोविन्दराज जोशीको नाममा नवील वैंकमा रहेको रु. १० लाख २०५७।३।९ मा झिकी सोही दिन खोलिएको रु. ६० लाखको मुद्दतीमा समावेश गरेको दावी वादी पक्षले गरेबाट (अभियोग पृ.७३) उक्त रु १० लाख घटाइएको।

१७ मुद्धतीको ब्याज रु. २०,५९,०९३।२५ को पनि श्रोत पुर्‍याउन पर्ने दावी वादीले लिएको तर बढे बढाएको रकमको श्रोत पुर्‍याउन पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सो रकमको श्रोत पुर्‍याउन पर्ने भनी सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छैन।

गोविन्दराज जोशीको नाममा नेवैलि भोटाहिटी शाखास्थित वचत खातामा (०५३।१२।२६ मा खोलिएको) जम्मा भएको रकम रु.१० लाख रामकृष्ण तिवारीको नाममा २०५४।१०।३ मा ९,८०,०००। तथा २०५४।१०।४ मा २०,०००। को चेक काटी निकाली वेपत्ता बनाएकोले श्रोत पुष्ट्याई गर्नु पर्ने भनी वादीले दावी लिएपनि सो चेकहरु काटिएको समयकै आसपास अर्थात् मिति २०५४।१०।९ मा जावलाखेलको घर खरिद भएको देखिँदा सो रकम त्यसै घर खरिदमा लगानी हुन सक्ने कुरा तर्कसम्मत रुपबाट समर्थित भएको।

त्यसैगरी नीरकुमारी पन्तको नाममा नेवैलि डिल्लीबजार बचत खाता नं. ५५० ०१२७९ मा गोविन्दराज जोशीले जम्मा गरी (२०५४।८।२२)पुनः मिति २०५४।१०।६ मा वासुदेवकी पत्नी सविता पन्तले झिकेको रकम वेपत्ता पारेको (अभियोग पृ.६८) दावी रहेपनि आसपासकै मितिमा उक्त घर खरिद भएकोले सोही घरमा लगानी हुन सक्ने भएबाटद उक्त रकमहरु रु. १९,८०,०००। को श्रोत पुराउन नपर्ने भएकोले सम्पत्तिमा गणना नगरिएको।

अतः प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले रु.३,९३,६२,५७६।४५ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी किसिमबाट आर्जन र उपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले कानून बमोजिम कैद जरिवाना र गैरकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गरी थप सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने आरोपपत्र भएकोमा यस अदालतबाट प्रतिवादीको आय र सम्पत्तिको जाँच अवधि २०४८ देखि २०५९।२।८ सम्मको हिसाब किताब गर्दा सो अवधिमा निज र निजको परिवारका नाममा वैध आय रु. ५१,९४,६१८।८३ र सोही अवधिमा निजले आर्जन गरेको रु. २,६८,०८,९९५।२४ बराबरको सम्पत्ति रहे भएको देखिँदा रु.२,१६,१४,३७६।४१ को श्रोत नपुगेकोले निजले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३,७(१),१५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूर गरको ठहर्छ।

सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम निजलाई कैद वर्ष १ (एक) र निज मन्त्री समेतको पदाधिकारी रहेबाट सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप कैद।६ (छ) महिना समेत जम्मा कैद १।६ (एक वर्ष छ महिना) र विगो बमोजिम रु. २,१६,१४,३७६।४१ जरिवाना हुन्छ। साथै गैरकानूनी रुपमा आर्जित तपसीलमा लेखिए बमोजिमका सम्पत्ति समेत जफत हुन्छ।

तपसील

१. प्रतिवादी दिनेशराज जोशी र गोविन्दराज जोशीको नाममा आरोपपत्रको तालिका नं. २६ मा उल्लेख भएको ने.वै.लि.तथा नवील वैंकको खातामा रहेको रु. १५,५४,९६१।२७ र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति।

२. प्रतिवादी दिनेशराज जोशी र रक्षा भट्टराईको भागको नारायणी प्रिन्टिंग एण्ड टे्रड सहकारी संस्थाको अफसेट मेसिनको मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिमको रु. ८८,६४०। र शेयर खरिद रु. १०,०००। समेत जम्मा रु. ९८,६४०।

३. प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नाममा रहेको रु. २२,०२,८१९।५० मोल कायम भएको बा. २ च ९०४१ नम्बरको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर गाडी एक।

४. गण्डकी टेक्निकल टे्रनिंग सेन्टरको नाममा २०५३।९।२८ मा जिल्ला तनहुँ कुर्लुङ गाविस वडा नं. ६(ङ ) कि.नं. ११५,१३४,५५९ र ६३ को लिखत मूल्य २,३६,२५०। कायम भएको मध्ये प्र.दिनेशराज जोशीको हक पुग्ने एक तिहाई जग्गा।

५. प्रतिवादी दिनेशराज जोशी समेत ३ जनाले संयुक्त रुपमा खरिद गरेको तनहुँ फराकचौर ९ग कि.नं.८०१ र ८०२ को लिखत मूल्य ३,५८,२००। कायम भएको जग्गा मध्ये एक तिहाई जग्गा।

६. प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको मूल्य रु. ३१,१३,२००। उल्लेख भएको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० (ख) कि.नं.५३०,४५१,४७४ र ४७६ समेतको जग्गा रोपनी १-९-१-३ र सो जग्गामा भएको घर लगापात समेत।

७. प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको नवील र्वैंकमा अमेरिकी डलरको खाता नं ०११०२१३०४३२०१ मा रहेको अमेरिकी डलर १६,०६८।१९ को आजको सटही दर रु. ८९.३१ अनुसार हुने रुपैयाँ १४,३५,०५०।०५।

जफत गर्न नपुग बाँकी विगो रु. १,३०,११,५५५।५९ को हकमा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको अन्य जायजातबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नू।

प्रतिवादी बासुदेव पन्त प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीका गैरकानूनी आर्जनका सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पूर्ण बैंकिंग कारोवार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको, घर जग्गा समेतका अचल सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राख्ने रखाउने बन्दोबस्त गर्ने, गराउने समेतका कार्य गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २२ को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कारणी सरह नै सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा प्र.गोविन्दराज जोशीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको रकमबाट आमा नीरकुमारी पन्तको नाममा रु.३१,१३,२००। मूल्य उल्लेख भएको घर जग्गा राखी प्र.ताराराज पाण्डेको नाममा लुकाउने उद्देश्यले हक सार्ने कार्य र आमा नीरकुमारीको नाममा सोही अवैध रुपबाट आर्जित रकमको मुद्दती खाता खोली एक करोड रुपैयाँ लुकाउने छिपाउने समेतको कार्य गरी प्रतिवादी वासुदेव पन्तले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसूर गरेको ठहर्छ।

सो ठहरेकोले सजायको हकमा सोही ऐन बमोजिम सो विगोको आधी रु. ६५,५६,६००। जरिवाना र कैद महिना ६ (छ) समेत हुने ठहर्छ।

प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको हकमा फौ.नं. ९३-६८-००१२२ को छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई सोही मुद्दाको फैसला बमोजिम हुने भएकाले निजको कसूर सम्बन्धमा यस मुद्दामा बोली रहन परेन। प्रतिवादी ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको मूल्य रु. ३१,१३,२००। म्ाोल कायम भएको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० (ख) कि.नं.५३०,४५१,४७४ र ४७६ समेतको जग्गा रोपनी १-९-१-३ र सो जग्गामा भएको घर लगापात समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ समेत बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।

प्रतिवादी नीरकुमारी पन्तको मिति २०६३।२।३१ मा मृत्यु भैसकेको देखियो। निज नीरकुमारी पन्तको नाममा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको रकमको मुद्दती खाता खोलिएको र जाउलाखेल स्थित घर जग्गा खरिद भएको देखिएपनि निजको उमेर अवस्थाले गर्दा ती कार्यमा आफैं संलग्न भएको नभै छोरा प्रतिवादी बासुदेव पन्तको अग्रसरता र संलग्नता रहकोले निज नीरकुमारी पन्तले आरोपित कसूर गरेको नदेखिँदा सफाई पाउने ठहर्छ।

त्यसैगरी प्रतिवादी रामकृष्ण तिवारीको हकमा विचार गर्दा नीरकुमारी पन्त तीर्थाटन जाने भएकीेले निजको अधिकृत वारेसको नाताले जाउलाखेलको घर पारित गराउने कार्यमा सम्म संलग्न रहेको साथै गोविन्दराज जोशीको खाताबाट प्राप्त चेकको रकम निकाली बासुदेव पन्तलाई उपलब्ध गराएकोसम्म देखिँदा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनको कुनै सम्पत्ति राख्ने, लुकाउने, छिपाउने कार्यमा मतियारको रुपमा संलग्न रहेको कुराको पुष्ट्याई शंकारहित रुपबाट भएको नपाइएकोले निजले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

प्रतिवादी दिनेशराज जोशीका हकमा निज समेतको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा जफत प्रयोजनको लागि आरोप पत्रमा दावी लिएको र निजको नाउँको जग्गा जफत हुने ठहरेकाले अरु केही गरिरहनु परेन। अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्तैन।

इति सम्वत् २०६९ साल साउन महिना १० गते रोज ४ शुभम् ..

Posted in: Corruption,Khabardari