डाबर नेपलाले उपभोक्तासंरक्षण ऐन बिपरीत रियल जुस को उत्पादनमा अगाडिको मिती बाट प्याकिङ गरेरको पाइएको भन्दै सिलबन्दी गरेको अख्तीयारले हाल आएर अख्तियार आफैले सो जुस गुणस्तरीय भन्दै क्लिनचिट दिएको छ । के यस्तो निर्णयले जनसाधारण लाइ हित गर्दछ कि कुहिएको सामान बेचेर जनताको धन लुट्ने ठग बहुराष्टीय कम्पनीलाइ यस निणयको पछि या त पैसाको खेल या त अख्तीयारको बदनाम गरी राज्यका स्वतन्त्र अंगहरुलाइ कमजोर बनाउदै राज्य नै समाप्त पर्ने कुतत्वहरुको साठगाँठ हुनुपर्दछ ।
तल को भिडिओ हेरौ पुरा जानकारी को लागि
अनि अर्को सर्बोच्चको फैसलाको हल्ला चलेको छ हिजोआज बजारमा ऐतिहासीक फैसला, संविधान सभाको म्याद संविधान नबनाउन्जेल रहने रे ? एक आम नागरीकको विचारमा पनि जनविरोधि र देशलाइ अनिर्णयको बन्दि बनाउने नेता तथा ६०१ सभासदको जागीर बचाउने आसयको छ । अब के अनन्त कालसम्म पनि यो संविधान नबनाउने र मुठीभर नेताको रिमोटमा तिनका स्वार्थलाई वैधानीकता प्रधानत गर्ने सृखला जारी रहेपनि संविधानसभा नामको सेतो हात्ती नेपाली जनताले तिरो तिरेर पाल्दीनुपर्ने ? कस्ता वकिल हुन् ति जनताको विरुद्ध फैसला गरी सर्वोच्चको गरीमामा नै चोट पुर्याउने निर्णयलिने ? खबरदार यस्तो निर्णय लिनु पुर्व जनभावना बुझीयोस नेताको हैन नत्र यस्ता निर्णय गर्ने संस्था प्रति जनताको विश्वास विलाएर जानेमात्र हैन अराजकताले भैधानिकता पाँउछ चेतना भया ।
अवस्यपनि हामी नेपालीलाई जो राजनितीक बेइमानिको सिकार भएका छौ मुठीभर नालायक नेताहरुको को संरक्षणमा मौलाएको भ्रस्ट प्रसासन कालाबजारी आतंक त्रास भोग्न बाध्यत छदैछौ यसमाथी राज्यका स्वतन्त्र निकाय भनिने गरिमामय संस्थाहरुद्धारा एक पछि अर्को गर्दै यस्ता निर्णय आउने हो भने नया लोकतान्त्रीक नेपालमा जनताले कस्को र केको भरोसा गर्ने ?सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.