सर्वोच्च को फैसला ले नेपाल लाई बिहारीकरण बाट जोगायो हेरौ कार्यान्यन गर्ने गराउने को दम?

सर्बोचअ अदालत ले मंसिर ९ गते फोटो सहित को मतदाता परिचय पत्र बनाउन नागरिकता लाई नै आधार बनाउन फैसला गरिदिए को छ यस बाट नेपाल लाई बिहारीकारण गर्न बाट बचाए को छ,
मधेसवादी दलहरुको विरोधका कारण सरकारसँगको सहमतिमा निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिएको थियो । जुन कदम खुला सिमा रहेको देश क लागि अत्यन्त आत्मा घाती कदम थियो , कसले पाए को छैन नेपाली भए को नाता ले नागरिकता अनि भोट हाल्ने अधिकार ? बिहारी भैया लाई पनि नागरिकता दिएर तराई लाई बिहार बनाउने कदम ले मधेस आन्दोलन अनि भारत को मजबुत मधेश अस्त्र बनेको सर्ब विदित नै छ नि हैन फेरी सिक्किमी कारण को अभ्यास मा रहे को कुरा त इआन मार्टिन ले भारत ले नेपाल लाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरच्या परिसद बाट अलग गर्ने प्रस्ताब गर्नु नेपाल को सान्ति प्रक्रिया मा राष्ट्र संघ को प्रस्थान मा भाजो हाल्न खोज्नु अनि अनमिन को नेपाल बसाइ लाई साघुरो पर्न दबाब दिए को कुरा उल्लेख गरे को बाट प्रस्ट भयो नि हैन र ?
अब नेपाली मेडिया को पौच बिहार मा पर्यो भनेर भारत सरकार त्यस लाई बिस्थापित गर्न सिमा छेत्र मा संचार विस्तार मा लागे को छ .....
कस्तो पाखण्डी नेपाली सरकारी तन्त्र खुला सिमा को असर लाई कसरि निउनीकारण गर्ने यी डाका संग केहि छ रणनीति ? एकचोटी सोधु न यार परराष्ट्र अनि गृह मामिला हेर्ने ठेकेदार हरु लाई ?

Posted in: