चाहियो नागरिक चेतनामा क्रान्ति

 लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियाले ल्याएको नयाँ संरचनाले पनि मुलुकमा अपेक्षाकृत विकास र सुशासन कायम हुन नसक्नु, जेल, नेल र कठिनाइबाट आएका नेताहरुद्वारा नै परिवर्तन  विरोधि गतिविधि हुनुले मुलुक फेरि एउटा गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने देखिएको छ । प्रख्यात राजनीतिशास्त्र करेन स्टेनरले २००५ मा लेखेको 'अथोरेटेरियन डाइनामिक'  नामको  पुस्तकमा समाजमा सुषुप्त रुपमा नै तानाशाही प्रवृत्तिको नेतृत्व लुकेर बसेको हुनेगरेको कारणले नै पश्चिमा विकसित देशहरुमा समेत यस्ता शासकहरु बेलाबखत देखा पर्ने गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।  पश्चिमा विकसित देशहरुमा स्टेनरले गरेको अध्ययनमा ३३ प्रतिशत सहभागीले तानाशाही व्यवस्थाको पक्षमा रहेको खुलाएका थिए भने ३७ प्रतिशतले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताएका थिए।  त्यस्तै २९  प्रतिशतले दुबैको बिचको व्यवस्था रहनु पर्ने विचार ब्यक्त गरेका थिए ।  

लोकतन्त्रले मानवलाई एक उच्च नैतिकता भएको प्राणीको रुपमा परिकल्पना गर्दछ । तसर्थ यसमा हुने आवधिक चुनाव, पार्टीहरुमा हुने नेतृत्वको प्रतिस्पर्द्धाको पहिलो कसी इमान्दारी र नैतिकता हो भन्ने मान्यता राख्दछ । यसलाई सुनिस्चित गर्न विधि विधानहरु बनाइएको हुन्छन् । पार्टी चलाउने विधान, राष्ट्र चलाउने विधान, समाजका नैतिक मूल्य मान्यता । यी परिधि भित्र रहेर नेतृत्वले राजनीतिक अभ्यास गर्ने बिश्वास रखिएको हुने गर्छ । यसर्थ चुनाव र नेतृत्व चयनमा खुकुलोपन अपनाइएको हुन्छ । यहि खुकुलोपन र लोकतन्त्रको मानवप्रतिको सत्परिकल्पना माथी  खेलेर तानाशाहहरु मनि, मसल र मिडिया प्रयोग गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने विकृति बढेर गएको छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा  सत्तामा रहेर तानासाही लाद्ने भन्दापनि  हैसियत भन्दा ठूलो तहमा प्राप्त अवसरलाई एउटा समूहले भरपुर प्रयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने दाउंमा प्रमलाई उक्साएको र प्रम पनि आफ्नै फन्दामा परेर अविस्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट बचाउनका खातिर फ्यांकेको संसदमा फ्याकेको आत्मघाती बमलाई सर्बोच्चले डिस्पोजल गर्ने या पड्किन दिएर आफुलगायत अन्य क्षति पनि बढाउने भन्ने हो । विश्वको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा ७० वर्षको उमेरमा ७ वटा संविधान बनाउने देश हो नेपाल ।  साथै निरंकुश जहानियाँ  राणा शासन,  पञ्चायततन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र,  सुधारिएको संसदीय लोकतान्त्रिक  संघीय गणतन्त्रात्मक  शासन ब्यवस्था अबलम्वन गरेर भ्यायो बाँकी रहेको एउटा मात्र  व्यवस्था हो प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्ट्रपति त्यो पनि बाबुराम भट्टराईको मुख्य मुद्दा बनेको छ । सैनिक कु को प्रयास हालसम्म नभएको परिदृश्यमा तुलनात्मक रुपमा दलहरु भन्दा नेपालका सैनिक धेरै लोकतन्त्रवादी देखिएको पनि परिप्रेक्ष छ । प्रश्न चाहीं घनिभूत छलफल र विमर्श नगरी ल्याएको संघीयता र ५ वर्ष पुरा आयु भएको प्रतिनिधि सभासहित सुधारिएको व्यवस्थाले नै हावा खाइरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्ट्रपतिको शासन पनि नेपाल जस्तो नैतिक कसीमा उत्रिन असक्त नेताहरु र गलत व्यक्तिद्वारा पैसा, मिडिया र पहुँच प्रयोग गरेर चुनाव हत्याउने परिपाटी कायमै रहेसम्म कम्तिमा १ दशक सम्म अफाप सिद्ध हुने देखियो । नेपालका नेताहरु र राजनीतिक दलहरु हिजैका राजामहाराजा र दरबारको  रूप  धारण गरेका हुन् ? वा धारण  गराउनलाई  हामी माध्यम भएका हौं?  आम मतदाता र कार्यकर्ता सधै हनुमान  उही २०५१ देखि २०५८ को प्रवृति दोहोर्‍याउन थियो भने २०६२/०६३ को परिवर्तन किन औचित्य नै थिएन?  विश्व कोरोना महाव्याधिले आक्रान्त भएको छ र नेपाल अझ संकटमा छ । कहाँ सम्म भने जनताको उपचार राज्यले गर्न सक्दैन भन्दा पनि संविधानको मौलिक हक हनन  भयो भनेर बोल्न नसक्ने जनता  ३०/३५ अर्ब रकम खर्च हुने निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयमा चुपचाप छ । कोभिड-१९ को निशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध हुने नहुने ग्यारेन्टि छैन, तर चुनावमा होमिने त्यो पनि २ वर्ष अगाडि ? बरु संकटकाल लगाएर १ वर्ष आफ्नो कार्यकाल  थपेर जनतालाई यस महाव्याधिबाट बचाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए सरकारले जनसमर्थन पाउने थियो । ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’  भने जस्तै हाम्रा शासकहरु उल्टो बाटोमा हिंड्न तयार किन भए? कतै यो जे गरे पनी चुप बस्ने  जनताको निरीह पनसंग खेलवाड त हैन ? 

लोकतन्त्र र विधिको शासन

यहाँ संविधानमा नै नभएको प्रावधानको दुहाइ दिएर विघटन गरिएको संसदको विषयमा लम्बेतान छलफल गराएर समय घर्काउने खेलले अदालत र जिम्मेवार पक्षमा पनि शंका  उपशंका त उब्जाएको छ नै, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कुनै गुण्डागर्दी समूह र पैसाको बलले कसरी रणनीतिक रुपमा कब्जा गरेर प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले गत ४  बर्षको अमेरिकाको उदाहरण हेरेमात्र पुग्छ ।

लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु वाक् स्वतन्त्रता,  मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, निस्पक्ष न्यायालय, उत्तरदायी  सार्वजनिक प्रशासन अनि तिनको पारदर्शी काम मुख्य हुन् । यो सन्दर्भमा मुख्यरुपमा विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र निस्पक्ष न्यायालय लगायतका प्रावधानमा प्रहार भएको देखिन्छ ।

 विघटन गराउने स्वयं केपी ओलीलाई विघटन अवैधानिक हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लंग भएपनि नियतिले हैसियत भन्दा माथि पुगेका व्यक्तिहरुलाई आफुले पाएको इज्जत र प्रतिष्ठाको ख्याल नहुने प्रचलन त छंदैछ । यस अलावा इतिहासले शिशु लोकतन्त्रको गला घोटन प्रयास गरेका आधुनिक तानाशाहको नाममा भने दर्ज गर्ने नै छ  । कोरोना महामारीको बेला थप सजग भई खोप र स्वास्थ्यको ख्याल गरिनु पर्ने जनतालाई सडकमा निकालेर जुलुस, हड्ताल र न्यायालयको जात्रा शुरु गर्न उक्साउनेहरुलाई पाप एकैपटक कराउने छ ।  

 केपी ओलीले संविधानको संकट जानेर या नजानी ल्याए, तर यो संकट १ दिन, १ छाक र १ सनकको उपज हैन । यो संकट र  नेपालका दलहरुमा विद्यमान निरंकुशताले खोजेको प्रश्नको उत्तर अब ओलीको सट्टा प्रचण्ड, माकुने, शेर बहादुरहरु प्रम बनेर नहुने भने पक्का भएको छ । यो संकटसंगै अब परिवर्तनमा एकचरण सकेको योगदान गरेका तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तित मूल्य मान्यतालाई ब्यवहारमा उतार्न असफल नेतृत्व तप्कालाई बिदा गर्ने आन्दोलनको खाँचो देखिएको छ ।

गम्भीरतम विषयमा निर्णय दिन विलम्ब गर्ने अदालत, शक्तिको छायाँमा दलहरुका समस्या छिनोफानो नगरी राख्ने निर्वाचन आयो, १० मिनेट बसेर बन्द हुने कठपुतली  प्रदेश सभा, अदालत, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा राज्य संरक्षित माफिया,  विश्वविद्यालयदेखि भ्रस्टाचार , सरकारी जग्गा खुलेआम बिक्रीगर्न संलग्न नेता ससम्मान मन्त्री बन्ने, ७० करोड घुस काण्डका नाईकेले राजिनामा मात्र दिए पुग्ने भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने निकायसम्म राजनीतिक दलका नेताको खल्तीबाट नियुक्ति प्रक्रिया यी सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हैन राजनीतिमा गलत व्यक्ति र प्रवृत्ति  हावी भएको स्पष्ट संकेत हो।  यसलाई मलजल गर्ने नागरिक तप्का, आफ्नो स्वार्थ बाहेक राम्रोलाई राम्रो,  नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्ने बौद्धिक तप्का पनि जिम्मेवार छ ।

अबको एजेन्डा 

तमाम प्रवृत्तिको सुधार भनेको तल्लो स्तरबाट नै चेतनाको विकास हो । यसका लागी निम्न लिखित मागहरू सहित एक शांतिपूर्ण र जागरुक नागरिक चेतना क्रान्तिको माग समयले गरेको छ । 

१. सुधारको सम्मानजनक पहल कम्तिमा पनि हाल राजनीतिमा रहेका एकपटक परिक्षण भईसकेका सबै दलका शिर्ष नेताले नैतिकताको आधारमा अवकाश  लिने र कार्यकारी भूमिकामा नरहने स्थिति सिर्जना गर्न नागरिक तप्का, मिडिया र बौद्धिक तप्का लाग्नु पर्ने ।

२. निर्वाचन मार्फत दलमा दलभित्रबाट र बाहिर पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पराजित गर्नु पर्ने ।

३. अब चालिने हरेक राजनीतिक अभियान व्यवस्था  र अधिकार फेर्न हैन नेता र राजनीतिको चरित्र बदल्न केन्द्रित हुनु पर्ने ।

४. संवैधानिक अंग, शैक्षिक संस्थाहरुमा सार्वजनिक पद धारण गरेर राजनीति गर्नेहरुलाई नागरिक तहबाट अभियोग लगाउन मिल्ने शक्तिशाली  नागरिक तहको आयोग गठन हुनु पर्ने । अभियोग लाग्ने बित्तिकै छानबिन नसकिउन्जेल निजको पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था  हुनु पर्ने ।

५. प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, अख्तियारदेखि अदालतसम्मका अनियमिततालाई हेर्न सक्ने एउटा शक्तिशाली नागरिक स्तरको लोकपालको गठन हुनु पर्ने 

६. २०३६ साल पछि शक्तिमा आएका सबै राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासनमा रहेर सेवा गरेकाहरुको सम्पत्तिको  छानबिन हुनु पर्ने ।

७. मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई स्थापित गर्न युवा र समावेशी  संस्कारको विकास गर्न सबैको सामूहिक प्रयास हुनु पर्ने ।

८. राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भर्ति केन्द्र हैन स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुले ल्याएका योजनाहरुलाई सम्भाव्यता र आवश्यकता हेरेर छान्न सक्ने एउटा विज्ञ संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने। जसको नीति उसको नेतृत्वमा विकासका पहल अघि बढाउनु पर्ने ।

९. राष्ट्रिय सभालाई हरूवाहरूको भर्ती केन्द्र हैन नितान्त विज्ञ र अनुभवीहरूको नियुक्ति गरी जनप्रतिनिधीहरूले ल्याएका जनताका समस्यालाई नीति निर्माण र सशक्त अनुगमन गरेर तल्लो सदनलाई सहयोग गर्न सक्ने निकायको रुपमा विकास गर्नु पर्ने । 

https://globalnepalese.com/post/2021-02-1455143055

Posted in: