लन्डन-- कागजी कानुन घोषणा र उर्दी ले मात्र सामाजिक, संस्कृतिक कुरीतिहरु समाप्त हुने भए हावाका बिजुली, चुच्चे रेल, जहाज़, कोहि भोकै मर्न नपर्ने विविध परिकल्पना पुरा हुने थिए। अझ समाजवाद अनि गरिबी निवारण नि घोषणा बाट नै समाप्त हुने थिए ।
सदियौं देखी ज़रा गाड़ेर बसेको नेपालका अभिजात वर्गलाई, पढ़ालेखा र सरकार चलाउनेहरूलाई कहिल्यै लाज सरम नलागेको मन्दिरमा पस्दा अपवित्र हुने, पानी छोइने, घिन लाग्दो जातीय बर्बरता अन्त्यको घोषणामा मात्र सीमित रहनु पुस्तौंदेखी दबीएर कयौं नवराज बिकहरूका बलिदानीको अपमान हो ।
अझै हाम्रो समाजको चरित्रको ब्यारोमीटर नाप्न अमेरिकामा काला समुदायका एक जना सदस्यको प्रहरीद्वारा गरिएको बर्बर हत्याको विरोधमा कोरोना संक्रमणमा जारि लकड़ाउनको अवज्ञा गर्दै अमेरिकामा मात्र हैन बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी देखि लेबनानसम्म ब्यापक प्रदर्शन भए । नेपालीहरूलाई पनि छोयो, तर बिडम्बना आफ़्नै देश नेपालमा भएको घिनलाग्दो जातीय विभेदका नाममा ६ जनाको हत्या हुँदा धेरैलाई छुन सकेन ।
धेरैले जर्ज फ़्लोएडको ब्ल्याक लाइफ़ म्याटर्स भन्न भ्याए, तर दलित लाइफ़ म्याटर भएन । नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागी यो उछाल्नु पर्ने मुद्दा हैन । अझ क़ेही उपबुज्रुकहरू त केटी लिन हुल बाँधेर गएपछी मारियो भन्ने पनि छन् ।
वास्तवमा रूपमा के देखियो, कसले के संजालमा २ लाइन के लेख्यो भन्ने कुराले धारणा बनाई सनक देखाउनेहरूलाई समस्याको जड़ कहाँ थियो भन्ने बुझ्न चेस्टा नगर्नु पनि मगज भित्र सुषुप्त रूपमा रहेको बिभेदको जरो नै हो । यसमा त्यो जरोको बीज रोप्ने, मलजल गर्ने समाज, परम्परागत राज्य संरचना इत्यादि धेरै दोषी छन् । कवि तथा संचारकर्मी नवराज लाम्सालकी अन्तरजातीय बिवाह गरेकी छोरीको कुरा काटने र समाजले गर्ने गरेको बहिष्करण र मानसिक पीडा अनि नातिनीको भविष्य सम्झेर आत्तिने मनका कथा पढ़ेर होस् या अधिकारकर्मी मित्र प्रकाशचन्द्र परियारजीका मन छुने कुरा आफुले काठमाडौँमा कहीँ पनि परियार क्याफे, विश्वकर्मा भोजनालय, गन्धर्व मोमो सेन्टर, मिजार रेस्टुराँ, पासवान बेकरी, परियार स्विट हाउसको बोर्ड नदेखेको। आचार्य नास्ता पसलदेखि घिमिरे भोजनालय, कार्की किचनदेखि बस्नेत चमेना, न्यौपाने खाजा घरदेखि भण्डारी चियासम्मको सबै स्वाद लिएका कुराले विभेदको मलजलको जरो खोज्न टाढा जान पर्दैन ।
समस्या थरमा हैन ‘थट’मा
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपालको जात जातिको बहसमा संधै विभेद अन्त गर्ने क़ेही न केहि नौलो कुरा लिएर आउने गर्छन् । "दलित भन्ने शब्द लाई सिल्पी भनौ" "दलित" शब्द नै आफैमा विभेदकारी छ भन्ने चिन्तन सुरुवात गर्ने उनी थिए यसै क्रममा सबैले कामी लेखेर पनि हुने वाला केही छैन ।
समस्या दलितकै नाममा डलर खेती गर्ने दलित नेताहरु , आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूमा पनि होला ।
तर समग्रमा हेर्दा जातीय विभेदलाई प्रत्यक्ष आश्रय दिने कारक हिन्दू धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्थालाई औंल्याउने गरिएको छ ।
१९१० सालमा जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाइए संगै त्यसले सम्पूर्ण जनता, सामाजिक–सांस्कृतिक समूह, जातजातिहरुलाई तल र माथिको वर्णाश्रममा राखे संगै उच्च र तल्लो जातको सीमारेखाले जारो गाडेको देखिन्छ । यो संगै उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, तल्लो जातलाई हेप्न र कजाउनको लागि स्वाभाविक रुपमा अधिकार पाउनु जस्ता प्रवृत्तिहरु सुषुप्त रुपमा बिकसित भएर झांगिएको देखिन्छ ।
यससंगै तल्लो जाति हुनुको मतलब चाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु, र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने मान्यता बिकसित गरेको पाइन्छ । नेपालमा जातीय विभेदलाई एक हिसाबले स्वाभाविक रुपमा मानिंदै आइयो ।
कागजी सम्बोधनका प्रयास
जंग बहादुरले सुरुगरेको जातीय विभेदलाई राजा महेन्द्रद्वारा १९६३ सालमा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्यो, तर कागजमा मात्र सिमित रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् जारी संविधान २०४७ मा प्रत्यक्षमा जित्ने हैसियत नभए पनि एकाध दलित सांसद राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भए, तर छुवाछूत जस्ता सामाजिक विभेद यथावत् रहे । दस वर्षे माओवादी जनयुद्धले बलियो जरा गाडेको सामाजिक विभेदको जरालाई हल्लायो मात्र, उखेल्न सकेन । अहिले आएर केही पूर्व माओवादी नेताहरु नै कथित उच्चजातीय अहंकार र हिंसाको पृष्ठपोषकको रुपमा उभिनु दुखको कुरा हो ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्यो । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाद्वारा नयाँ सविधान जारी गरिएसंगै सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, तर अझै पनि कागजमा नै सीमित रहेको हाल दलित हरुप्रति भएका जघन्य घटनाहरुलाई हेर्दा देखिन्छ ।
नेपालले १९७१ मै जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि पारित गरेको थियो । तर, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई कुनै कुनै बेला निहित स्वार्थ अनुरुप जातीय विभेद होइन भनेर समेत व्याख्या गर्ने गरियो । यसले गर्दा नेपालमा जातीय विभेदहरु प्रशस्तै हुँदाहुँदैपनि छलफलमा कम आउने गरेको देखिन्छ ।
समाधान पवित्र बाटो
सर्व प्रथम कथित उच्च जातिमा रहेको हेपाहा मानसिकतामा परिवर्तन आउनु अपरिहार्य देखिन्छ । विभेदको मानसिकता लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हो, मानवअधिकार विरोधी हो, मानवता विरोधी हो भनेर आत्मसात गर्नु, गराउनु मुख्य कुरा देखिन्छ । राज्यले कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न शिक्षित समुदाय मार्फत त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि लैजान पहल गर्ने । विभेदलाई मलजल पुगीरहेका उच्च जातिका क्रियाकलापहरुलाई अध्यन गरि पुनर्संरचना र विभेद नगर्ने चेतना र साहसको विकास जरुरी देखिन्छ ।
आफुलाई सदियौं देखि राज्यको आडमा हेपिएका दलितको अवस्थामा राखेर विचार गर्ने र अमानवीय व्यवहारलाई चिन्न सक्ने र आफू पनि मानव हुने र अरुलाई पनि मानव ठान्ने र त्यही अनुरुप व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न सक्नु पर्ने देखिन्छ । रात दिन ढुंगाको भगवानलाई पुजा गर्नेहरुले त्यहि ढुङ्गो कुँदेर मुर्ति बनाउने मानिसलाई जातको आधारमा विभेद गर्नु पाप हो भन्ने चेतना विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
विभेदमा परेका समुदायमा पनि त्यो विभेदलाई नकार्ने चेतना चाहियो । यसमा राज्यले शक्तिशाली समूहको सट्टा विभेदित समूहको पक्षमा नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियममा भएका मापदण्डहरुलाई राज्यले सम्प्रेषण गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।आज धर्मका नाममा मन्दिरमा दलित रोकिने, अछुत हुने भए धर्मगुरुहरुबाट नै किन उन्मूलनको उद्घोष नगर्ने ? विभेदलाई संरक्षण गरेर बसेको भनिएको कथित ठूलो जातबाट नै किन यो प्रयास नगर्ने ?
सन् १९९४ रुवान्डामा हुतु र तुत्सी जाति बीच एकसय दिनसम्म चलेको दंगामा करिब दशलाख मानिस मारिएका थिए त्यो झगडाको बिउ जातीय विद्वेष भन्दै पल कगामे सरकारले जातीय पहिचान देखिने गरी नामको पछाडी थर आदि लेख्नै नपाइने कानुन बनाएको छ |
विश्वका अन्य देशहरुको अनुभवले भन्छ चेतनाको विस्तार, सहअस्तित्व बोध, कुरीति र कुसंस्कार विरुद्ध निर्मम प्रहार, निरन्तर बहस र सचेत नागरिकको सशक्त हस्तक्षेप अनि राज्यद्वारा कानुन र न्यायको कडा भन्दा कडा पालना लगायतका कदमहरु पक्कै पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने कसी बन्न सक्छन् ।
विभेद र समाजमा जरा गाडेर रहेका कुसंस्कारहरु धर्म, कानुन, परम्परा, सोच, राज्य चरित्र लगायत बिबिध पक्षहरुका बहुआयामिक क्रियाकलापहरुको सहउत्पादन हुन् । यसर्थ यी एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरुको सचेत हस्तक्षेपबाट मात्र यस्ता कुरीतिहरुको अन्त सम्भव रहने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विभेदको अन्त्य गर्न सबै भन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दलहरुको हुने गर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले दलित, उत्पीडितहरुका समानताका नारालाई केवल सट्टा प्राप्त गर्ने अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको तितो यथार्थको रुपमा रुकुम घटनालाई लिन सकिन्छ । वर्तमान गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, पूर्व गृहमन्त्री अनि वर्ग र जातीय विभेदको आगो ओकल्ने कम्युनिष्टहरुको गढ मानिएको रूकुम जिल्लामा यो घटना हुनुले पार्टीहरु सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र विभेद अन्तका कुरा गर्ने गरेको प्रस्ट भएको देखिन्छ । जातीय विभेदका मुद्दालाई घनिभूत छलफल र पीडकलाई हदै सम्मको दण्ड र भविष्यमा हुन सक्ने घटनालाई रोक्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना सहित ठोस कदम नचालिए जातीय विभेदका मुद्दामा कराउनु गोहीको आँसु बगाउनु बाहेक केही पनि हुने छैन ।
https://globalnepalese.com/post/2020-06-1620703505
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.