पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राज्य कोषबाट बिना मापदण्ड जथाभावी सुविधा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन सरकारले यस्तो विधेयकको तयारी गरेको हो |
- – पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई आवास, सचिवालय र गाडी सुविधा दिइने
- – पूर्वमन्त्रीहरूले सुविधा नपाउने, सुरक्षा थ्रेट भएमा सामान्य नागरिकलाई जस्तै मूल्यांकन गरी दिइने
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.