सन्दर्भ हालै सार्बजनिक बिशेष सुबिधा लिने पूर्व मन्त्रि , अधिकारीहरुको कर्तुत बारे ।
आखिर यो कदम गैर कानुनी हो भने दिने र लिने दुबैलाई कारबाही होस् ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइसकेको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा कानुन विपरीत भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
रिटमा भूकम्प र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावजस्तो विषम परिस्थिति र आम नागरिकले हातमुख जोर्नसमेत कठिन परेको अवस्थमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने नाममा राज्यलाई आर्थिक भार पार्न नहुने भन्दै रिटमा उक्त कार्य रोक्न आन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाई कञ्चनकृष्ण न्यौपानले आइतबार दायर गरेको रिटमा देशको संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थामा जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने तयारी गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।
‘सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत आजीवन विलासी सुविधा दिने गरी अर्बांै रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसारको आचरण विपरीत छ’ रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई विलासी सुविधा दिनु समानताको हक र कानुनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.