कालापानी, लिपुलेक हुदै तराइमा आखा गाड्ने भारत संग पूर्वमा टिस्टा देखि पश्चिम कांगडा को हिसाब खोज्ने बेला आयो बेला यहि हो भंछन् ग्रेटर नेपाल चलचित्र बनाएर सबैलाई नेपाको नक्साको यथार्थ जानकारी गराउन सफल निर्देसक मनोज पण्डित सामाजिक संजाल मार्फत |
सुगौली संधिपछि बारम्बार विभिन्न राजनीतिक हत्कण्डा गर्दै नेपालको भूभाग र सार्बभोमसत्ता आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्दै आएको भारतको हालको नाकाबन्दि चरम हस्तछेप को नमुना हो । अहिले सम्म शासक हरुलाई प्रजातन्त्र भन्दै तहलगाउदै आएको भारत अब प्रजातान्त्रिक दल र प्रक्रिया बाट आएको संबिधानलाइ मान्यता नदिएर अराजक तत्व हरुलाई मलजल गर्नुले अब उसको नियत प्रस्ट भएको छ यसबेला सबै रास्ट्रबादी शक्ति एक हुनु जरुरि छ ।
नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको पूर्वको दार्जिलिगं, सिकिकिम र पश्चिमको कुमाउ र गढवाल ग्रेटर नेपालमा गाभिने प्रसस्त आधारहरु रहेको छ ।
सर्व प्रथम त सुगौलि संन्धि हामिले भारतसंग होईन ईस्ट ईन्डिया कम्पनि संग गरिएको थियो ।
भारतमा ईस्ट ईन्डिया कम्पनि (ब्रिटेन)को समाप्ति पछि स्थापना भएको भारत संग सुगौलि संन्धिले कुनै पनि किसिमको संम्वन्ध राख्दैन
त्यो भूमि नेपालको हो भारतको होईन न त त्यो भूमि नेपाल संग भारतले नै लगेको थियो । यसर्थ भारत संग सुगौलि संन्धिले कुनै सम्बन्ध राखेको छैन ।
त्यो भूमि ब्रिटेनले नेपालसंग लगेको थियो भारतसंग होईन । ब्रिटेनले अधिपत्य जमाएको भारतको आफ्मो भु-भाग मात्र भारत लाई सुम्पेको थियो तसर्थ त्यो नेपाली भूमि माथि ब्रिटेनको नै हक लागु रहन्छ ।
तर सन् १९५० मा नेपाल-ब्रिटेन सन्धिले उक्त सुगौलि संन्धिलाई खारेज गरेको छ । अर्थात ब्रिटेनले हामि संग लगेको भूमी हामि लाई फिर्ता गरिसकेको छ भने सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारतको सन्धिपनि सुगौलि संन्धिलाई रद्द गरेको छ ।
यसर्थ सुगौलि संन्धिबाट गुमेको दार्जिलिंग, सिक्किम, कुमाउ र गढवाल स्वत नेपालको हुन आउछ किनकि त्यो भू-भाग कहिले पनि भारतको थिएन नेपालको थियो ।
भारत को आफ्नो सम्बिधान मा पनि ति भूभाग हरु भारतिय भू-भागको रुपमा रहेको छैन ।
अर्थात दार्जिलिंग, सिक्किम, कुमाउ र गढवाल हरु उपविवेशको रुपमा भारतले राखेको छ।
सन् १९६० मा पारित UN को प्रस्तावले पनि उपनिवेशको रुपमा राखिएको भू-भाग फिर्ता गर्नु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जस अनुसार उपनिवेशको रुपमा रहेका भू-भाग हरु हंङ्कंग चिन ले फिर्ता पाई सक्यो भने गोआ भारतले । तर नेपाल ले भारतमा उपनिवेशको रुपमा रहेको आफ्नो भू-भाग किन फिर्ता नपाउने ????????
अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार र भारतकै सम्विधान अनुसार त्यो भू-भाग हरु भारतको होईन नेपालको हो ।
त्यसैले ग्रेटर नेपाल सम्भव छ । मात्र यो मुद्दा लाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा उठाउनु पर्छ जुन कामको लागी हाम्रा नेता हरु लाई कुनै वास्ता छैन ।
हिजोको दिनमा हामिले जनआन्दोलन-२ गरेर १० औ अर्व खर्च गर्न दिनको लागी हामिले नेतालाई सत्तामा पुर्याउन सक्यौ भने गुमेको देश फिर्ता माग्न फेरी त्यहि आन्दोलन दोहोर्याउन सक्दैनउ ???
देशको लागी आवाज उठाउ नेताको लागी मात्र होईन
जय ग्रेटर नेपाल भन्दै अमित आफ्नो तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्दछन् । यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारीका लागि मनोज पण्डितको ग्रेटर नेपाल हेर्न सकिन्छ । यो लिंकमा गएर http://youtu.be/02KyJ_nGaaU
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.