देशमा आर्थिक र राजनीतिक संकट त अहिले पनि भयावह भइसकेको छ, तर पनि खोई पहिलेको जस्तो सशक्त एकताबद्ध नागरिक आन्दोलन ? किन नागरिक समाज अहिलेको जस्तो गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा पनि केही गरिरहेको र बोलिरहेको छैन ? के नागरिक समाज फुटेर टुक्रा-टुक्रा भएको र त्यही कारणले ज्यादै कमजोर र अस्तित्वविहीन भएको हो ? देशमा कामचलाउ सरकार कायम भएको चार महिना हुन लागिसक्यो । नियमित बजेट पेस हुन नसकेर भयावह आर्थिक संकट हुन लाग्दैछ । थपिएको समयको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया ठीकसित अघि बढिरहेको छैन । शान्ति प्रक्रिया चरम संकटग्रस्त छ । तथापि यस्तो संकटको समयमा पनि नागरिक समाज किन चुप छ र नागरिक आन्दोलन सशक्त ढंगले किन उठिरहेको छैन ? यतिखेर यत्रतत्र उठ्ने गरेका प्रश्नहरू यिनै हुन् ।
नागरिक समाजका मानिसहरू यतिखेर पुरापुर चुप छन् भन्ने कुरा सही होइन । उनीहरू लगातार बोलिरहेका पनि छन्, लेखिरहेका पनि छन् र दलका नेताहरूलाई भेटेर दबाब पनि दिइरहेका छन् । कतिपय नागरिक समूहहरू बेला-बेलामा सडकमा पनि उत्रिरहेका छन् । तर नेपालमा नागरिक व्यक्तित्व र नागरिक समुदायका लेखाइ, बोलाइ र शालीन दबाबमुखी गतिविधिले अपेक्षित परिणाम र प्रभाव पैदा गर्न छोडेको भने नेपालको यतिबेलाको तीतो यथार्थ हो । नागरिक समाजका गतिविधिको सीमा छ । नागरिक समाजले बोलेर, लेखेर, भेटेर, संवादको टेबुलमा सहमतिका विकल्पहरू पेस गरेर, सडकमा दबाबकारी गतिविधि गरेर दलहरूमा प्रभाव पार्ने र अपेक्षित परिणाम निकाल्न खोज्ने हो । राम्रो सुनाइ र गतिलो सार्वजनिक संवेदनशीलता भएका जनउत्तरदायी शासक र नेताहरू हुनसक्दा मात्र नागरिक समाजका यस्ता शालीन तथा शान्त गतिविधिले परिणाम र प्रभाव पैदा गर्ने हो । परन्तु सडकबाट सिंहदरबारमा गएपछि नेपालमा नेताहरू भने आफंै बसेको कुर्सीमुनि आगो नलाग्दासम्म वा आफैं बसेको महल डढेकोे खरानी आफ्नो हातमा नपर्दासम्म कसैका कुरा नसुन्ने खालका भएर निक्लिए । नागरिक समाजका गतिविधिको सीमा र नेपालका दलका नेताहरूको स्वभावका बीचमा कुनै तालमेल नहुँदा नागरिक समाजका गतिविधि परिणामशून्य र प्रभावविहीन देखिएका हुन् ।
नागरिक समुदायका शान्तिपूर्ण गतिविधिहरू मिडियामा समाचार बन्न छोड्नुले पनि आमजनतामा नागरिक समाजले केही नगरेको जस्तो भान दिइरहेको छ । पारस शाहले छोयला-बजी खाएको समाचारलाई वा हिमानी शाहले दरबारियाहरूको एनजीओ खोलेको घटनालाई नेपाली मिडियाले भँगेरा टाउके शीर्षक दिएर बडो महत्त्वका साथ व्यापक कभरेज गर्छ, तर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले कैयन् नागरिक व्यक्तित्वहरू मिलेर बेलैमा संविधान लेख्नका लागि दबाब दिन गरेको महत्त्वपूर्ण एकदिने, दुईदिने वा पाँचदिने नागरिक सत्याग्रहको खबरसमेत नेपाली मिडियाको समाचारसम्म बन्दैन । कुनै सरकारी वा पार्टी पदाधिकारीले पुराण लगाएको ठाउँमा प्रसाद लिन गएको महत्त्वहीन घटनासमेत नेपाली मिडियामा महत्त्वपूर्ण समाचार बन्छ, तर नागरिक व्यक्तित्वहरू महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा खबरदारी गर्न, दबाब दिन वा दलहरूका बीचमा सहमति पैदा गर्न दलका नेताहरूकहाँ डेलिगेसन गएको घटनासमेत मिडियामा समाचार बन्दैन । मिडियाले 'कभर' नगरेपछि आमजनतालाई नागरिक समाजले गरेको कामको सूचना नै हुँदैन । अनि यस्तो भान हुन्छ, मानौं नागरिक समाजले केही पनि गरिरहेको छैन । नेपालको मिडिया नागरिकमैत्री र समाचारको महत्त्व र घनत्वअनुसार समाचारको प्राथमिकता क्रम तोक्ने नभई दिएर पनि सूचनाहीनताको समस्या बारम्वार सिर्जना भएको छ ।
स्वतन्त्र नागरिक समुदाय हमेशा आलोचक र सत्य, न्याय र प्रगतिको पक्षमा दबाबकारी हुन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई भने आलोचनात्मक र दबाबकारी नागरिक समाज चाहिएकै देखिँदैन । उनीहरू बफादार नागरिक समाजको खोजीमा रहेका छन् । लोकतन्त्रमा दलहरू भनेका मूल निर्णयकर्ता हुन् र नागरिक समाज भनेको दलको अपूर्णताको खबरदारीकर्ता वा परिपूरक हो । दुवैले दुवैलाई सकारात्मक र परिपूरकका रूपमा लिन खोजेमात्र दुवैको उन्नति सम्भव हुन्छ । परन्तु निरंकुशताले लोकतन्त्रलाई खाएको बेला नेपालको नागरिक आन्दोलनले हमेशा दलहरूलाई बलियो पार्ने काम गरे, तर दलहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जहिले पनि कमजोर नागरिक समाज खोजे । नेपालको नागरिक समुदायले संकटको समयमा दलहरूलाई हमेशा एकताबद्ध पार्न खोजे, तर दलहरूले भने जहिले पनि विभाजित नागरिक समाजको पक्षमा काम गरे । संविधानसभाको चुनाव नै कठिन भएको बेला अन्तिम घडीसम्म पनि नागरिक समुदायले खबरदारी गरेर यसलाई सम्भव बनाए, तर जब संविधानसभा गठन भयो, प्रमुख दलहरूले नागरिक व्यक्तित्वहरूलाई संविधानसभा बाहिरै राख्न उचित सम्झे । नागरिक व्यक्तित्वहरूको निम्ति भनेर संविधानतः छुट्याइएको सीटसमेत प्रमुख दलहरूले आपसमा बाँडेर खाए, नगण्यलाई पार्टीको लबेदा लाउन दिएरमात्र संविधानसभामा भित्र्याए । यस्तो भएपछि नागरिक समाज कसरी बलियो र प्रभावकारी हुनसक्छ ? नेपालका प्रमुख दलहरूले खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो भनेजस्तो गरेको हुनाले पनि नागरिक समाज यति तेजोवध हुनपुगेको हो ।
तर दलहरूलाई र मिडियालाई धारेहात लाएरमात्र नागरिक आन्दोलनमा अन्तरनिहित दोष छोपछाप हुनसक्दैन । यसभित्र पनि गम्भीर कमी-कमजोरी नभएका होइनन् । नागरिक अधिकारकर्मी आफैंले पनि आफ्ना पक्षका दोषहरूलाई आलोचनात्मक आत्मसमीक्षाका साथ हेर्नु जरुरी छ । अनिमात्र नागरिक आन्दोलन विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।
नागरिक आन्दोलनमा के कमजोरी रह्यो भने यो समय र परिस्थितिको आवश्यकतामुताविक अपेक्षित मात्रामा फैलिन सकेन । व्यक्तिगत अहंकार र संकीर्ण मनस्थितिले यसका अगुवाहरूमा पनि घर गर्यो । तँभन्दा म शुद्ध भन्ने रोगले समेत यसलाई झन्-झन् खुम्च्याउँदै साँघुरो घेरोमा कैद गर्दै लग्यो । परिणामस्वरूप बदलिँदो समयको आवश्यकताअनुसार नागरिक आन्दोलन लोकतन्त्र, शान्ति र प्रगतिशील परिवर्तनको कित्तामा रहेका धेरै नागरिक व्यक्तित्वहरूको साझा थलो हुनसक्थ्यो, तर हुनसकेन । नागरिक आन्दोलनमा रहेको यही दोष हटाउनुको अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले पनि हामीमध्ये हरेकले केही न केही दबाबका गतिविधि लगातार गरिरहेछौं, तर छरिएर गतिविधि गरिएको हुनाले दलहरूमाथि यसको प्रभाव र परिणाम नगण्य रहेको छ । खालि इतिहासमा नाम लेखाउनमात्र गतिविधि गरेझैं भएको छ । लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तनको कित्तामा रहेका समाजवादी लोकतान्त्रिक वा उदार लोकतान्त्रिक धार र रंगका सबै नागरिक व्यक्तित्व र समुदायहरू व्यक्तिगत अहंकार र स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिक आन्दोलनको एकै छातामुनि गोलबन्द हुनसकेमात्र अहिलेको परिस्थितिमा बाटो बिराइरहेका दलहरूमाथि प्रभावकारी नागरिक दबाब सिर्जना गर्न सम्भव छ ।
विगतमा नागरिक आन्दोलनबाट दबाबमुखी र जनमतमुखी गतिविधि धेरै भए, तर सहमतिमुखी काम ज्यादै कम भए । दलहरूका बीचमा अन्तरनिहित मतभिन्नता र मिल्न नसकेका मूलभूत विन्दु र विषयहरू के-के हुन् र मिल्न नसकेको मुख्य कारण के हुन् ? त्यसलाई मिहिन गरेर केलाउने र ती कारणलाई सम्बोधन गर्न सशक्त मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने काम नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट यथेष्ट मात्रामा हुनसकेन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको राम्ररी अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नेपालको नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट सिर्जना हुनसक्थ्यो, त्यसतर्फ हाम्रो पहल नै भएन । अहिले दलहरूको बीचमा यही कारणले आपसी अविश्वास चरम चुलीमा पुगेको छ । यो दोष ढिलै भए पनि अब हटाउनु जरुरी भएको छ । एकातिर जनमतमुखी र दबाबमुखी गतिविधिहरू र अर्कोतर्फ सहमतिमुखी काम साथसाथै लानु यतिखेरको आवश्यकता भएको छ । सहमतिको भूमिका मागेर पाइने स्थिति हमेशा रहँदैन, आफैंले त्यो भूमिका खेल्ने स्थिति कसरी बनाउने, त्यसतिर हाम्रो ध्यान जरुरी भएको छ । अब संविधान निर्माणका लागि केवल साढे सात महिनाको समय बाँकी छ । अनमिनको म्याद पनि तीन महिनामै सकिँदैछ । परन्तु प्रमुख दलहरू सरकारको मुद्दामा नै आफ्नो सारा ध्यान केन्दि्रत गरेर बसेका छन् । बेलैमा सहमति बनेन भने न संविधान बेलैमा जारी हुन सम्भव छ, नत शान्ति प्रक्रिया सफल हुन । तसर्थ यतिखेर सरकार लगायत संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका सबै मुख्य मुद्दाहरूमा सबै प्रमुख दलहरूलाई संवादमा बस्न र साझा सहमति पैदा गर्न सशक्त दबाब दिनु नै एकताबद्ध नागरिक आन्दोलनको पहिलो प्रमुख काम भएको छ ।
अहिले चानचुने दबाबले दलहरू ट्रयाकमा आउने सम्भावना देखिँदैन । खुर्सानीको धूवाँ नलाइकन कसैको पनि होश खुल्ने स्थिति देखिँदैन । तर यतिबेला शान्तिपूर्ण घेरोभित्रको त्यस्तो सशक्त एकताबद्ध दबाबमुखी कार्यक्रम के हुनसक्छ ? त्यसबारे नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी भएको छ । गतिविधिलाई केवल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशव्यापी बनाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी भएको छ । हामीले गरेर केही पनि हुँदैन र हाम्रो कुरै सुन्दैनन् भन्ने स्थिति हामी आफैंले फेर्नु आवश्यक भएको छ ।
Courtesy: http://www.ekantipur.com/np/2067/7/7/full-news/319474/
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.